नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) के आवास पर ED की टीम पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल ED की टीम संजय सिंह के घर की तलाशी ले रही है, जो कि दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में है। ऐसी भी खबर है कि, आप नेता संजय सिंह के घर के बाहर CRPF के जवान भी तैनात हैं। सूत्रों की मानें तो यह रेड दिल्ली एक्साइज घोटले के मामले में हो रही है।
बताते दें कि, शराब घोटाले में ED की ओर से दायर चार्टशीट में तीन जगह संजय सिंह का नाम है। फिलहाल यहां ED के कई अधिकारी, इस समय सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं। यह रेड करीब बीते एक घंटे से जारी है। आज ED की टीम सुबह-सुबह करीब 7 बजे संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी।
#UPDATE | ED raids underway at the residence of AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh, in connection with excise policy case: Sources https://t.co/MgIBcKQC05
— ANI (@ANI) October 4, 2023
दो सहयोगियों के यहां भी पड़ी थी रेड
यह भी बता दें कि, इसके पहले संजय सिंह के दो सहयोगी सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी के घर पहले ही ED रेड कर चुकी है। शराब कारोबारियों के साथ इन दोनों की बातचीत के मामले में ED इन दोनों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। वहीं ED सूत्रों की मानें तो इस केस में 2 आरोपी राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। जिसके बाद संजय सिंह के आवास पर ED ने यह रेड की है।
अब तक 3 बने सरकारी गवाह
जानकारी दें कि, मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। वहीं इस बाबत कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति डे दी थी। फिलहाल ये दोनों हिन् जमानत पर बाहर हैं। वहीं इससे पहले अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी भी सरकारी गवाह की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी देखा जाए तो अब तक कुल मिलाकर इस मामले में 3 लोग सरकारी गवाह बने हैं।
ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए लायी गयी आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। ‘आप’ ने इस आरोप का खंडन किया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से इस मामले की जांच कराने की सिफारिश करने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
