शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश की राजनीति (Himachal Pradesh Politics) में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों (6 Rebel Congress MLAs) का मुद्दा खींचता ही चला जा रहा रहा है। इन बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस के साथ ही विपक्ष दल भाजपा की नजर इस सुनवाई पर रहेगी।
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के बीच जहां देश भर में हर एक पार्टी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है इस बीच सूत्र बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का निर्णय आने के बाद ही प्रदेश में दोनों दल भी अपनी-अपनी आगामी रणनीति को तैयार करेंगे।
ये है मामला
गत 29 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा (Sudhir Sharma), राजेंद्र राणा (Rajendra Rana), इंद्रदत्त लखनपाल (, Indradutt Lakhanpal), रवि ठाकुर (Ravi Thakur), देवेंद्र भुट्टो (Devendra Bhutto) और चैतन्य शर्मा (Chaitanya Sharma) की सदस्यता को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर समाप्त कर दिया था। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुनाया गया है।
इसके बाद बागियों की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं देखा जाए तो निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही अयोग्य ठहराए गए सभी 6 बागियों के विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव का ऐलान कर चुका है, ऐसे में बागियों को फिर से चुनावी मैदान में भी उतरना पड़ सकता है।
पहले 12 मार्च को हुई थी सुनवाई
बता दें, कि बीते 12 मार्च को शीर्ष अदालत ने बागियों की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान पीठ ने याचिकाकर्त्ताओं से पूछा था कि उन्होंने अपनी अयोग्यता को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
