नई दिल्ली: जहां एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) की 2023 की सालाना रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं भारत 125 देशों में फिलहाल 111वें नंबर पर दिखाया गया है। वहीं भारत को 28।7 GHI स्कोर के साथ भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया है। बीते गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। आश्चर्य की बात यह है कि हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है।
बोली भारत सरकार- आंकड़े फर्जी
इधर भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट को गलत और पूरी तरह से भ्रामक बताया है। इस बाबत न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बीते गुरूवार को कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये देश की छवि को खराब करने का प्रयास है।
इधर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब केंद्र सरकार पर कई राजनीतिक नेता और दल लामबंद हो गए हैं। इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’पर कई ट्वीट किए गए हैं। इस बाबत लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि, गुरुवार को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 (Global Hunger Index- 2023) के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 28।7% है जो इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भुखमरी की स्थिति अति गंभीर और चिंताजनक है।
गुरुवार को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 (Global Hunger Index- 2023) के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 28.7% है जो इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भुखमरी की स्थिति अति गंभीर और चिंताजनक है।
2013 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत…
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 13, 2023
आइए देखें और भी ऐसे ट्वीट
हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और खराब हुई।
125 देशों की लिस्ट में 111वें नंबर पर पहुंचा।
ये रैंकिंग बताती है कि देश के लोग भयंकर भूख और भुखमरी से जूझ रहे हैं। pic.twitter.com/D4y2nlnW95
— Congress (@INCIndia) October 13, 2023
जानकारी दें कि, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुपोषण, बाल स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु जैसी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यह बात दरअसल इस अध्ययन से जुड़े दो गैर-सरकारी संगठनों, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थहंगरलाइफ ने कही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 2011 के बाद कोई भी उपभोग सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे उन्हें रिपोर्ट के लिए 3,000 लोगों के पोल पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
