लखनऊ. आज की एक महतवपूर्ण खबर के अनुसार GST Council की 45वीं बैठक आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस जरुरी और महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) करेंगी। जहाँ आज की इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे, वहीं GST काउंसिल की इस बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसका असर अब कारोबारियों से लेकर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा।
पेट्रोल-डीजल को GST में लाने पर होगा विचार
इस मीटिंग में आज पेट्रोल-डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों को को GST में लाने पर भी चर्चा हो सकती है। पता हो कि, GST सिस्टम में अगर कोई भी बदलाव करना हो तो उसमें पैनल के तीन-चौथाई से रजामंदी की भी जरूरत होती है। इसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस प्रस्ताव में से फिलहाल कुछ ने फ्यूल को GST में शामिल करने का विरोध किया है क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे में केंद्र सरकार को एक प्रमुख राजस्व जुटाने वाला टूल सौंप देंगे।
फूड डिलिवरी ऐप्स को भी GST के दायरे में लाने पर भी होगी चर्चा
वहीं आज फूड डिलिवरी ऐप्स Zomato, Swiggy जैसे क्लाउड किचन से खाना मांगने पर इन पर भी अब GST लगाने पर काउंसिल में विचार हो सकता है। आज कमेटी के फिटमेंट पैनल ने काउंसिल से फूड डिलिवरी ऐप्स को कम से कम 5% GST के दायरे में लाने की एक तगड़ी सिफारिश की है। दरअसल GST काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने यह बड़ी सिफारिश की है कि, अब से फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही माना जाए। ऐसे में Swiggy, Zomato से ऑनलाइन खाना मंगाना अब आपको थोडा और महंगा पड़ सकता है।
GST e-portal को लेकर भी आज ऐलान संभव
इसके अलावा आज GST कंप्लायंस से संबंधित और कॉमन GST e-portal को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। वहीं आज शायद फार्मा सेक्टर से जुड़े कुछ ऐलान भी संभव हैं। सूत्रों की मानें तो GST काउंसिल राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन सेस को 2022 के आगे बढ़ाने पर भी आज विचार कर सकता है। इसी के साथ आज इस महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना वहींसे संबंधित आवश्यक सामानों पर रियायती दरों की समीक्षा भी हो सकती है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए कई जरुरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर GST पर दिए जाने वाली राहत को भी फिलहाल और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाये तो कुल मिलाकर आज होने वाली यह बैठक, आम जनता के लिए भी कई मामले में महत्वपूर्ण साबित होगी।
महाराष्ट्र में सियासत शुरू
इधर महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने बीते गुरुवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार ने टैक्स (Tax) लगाने को लेकर राज्य सरकार के अधिकारों में दखलअंदाजी करती है तो हम इसका जमकर विरोध करेंगे।
