नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार आज बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) में ऐतिहासिक आरक्षण बिल (Reservation Bill) पेश किया जाएगा. जानकारी दें कि इसमें पिछड़े-अति पिछड़े के साथ SC/ST का आरक्षण कोटा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसे बीते मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल ने पारित किया था।
बीते मंगलवार को बिल पारित
जानकारी दें कि बिहार मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) ने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBS) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण (Reservation) मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर दिया था। हालांकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही यह घोषणा हुई है।
बिल में क्या है प्रस्ताव
वहीं बीते मंगलवार को पारित इस प्रस्ताव में ओबीसी (OBC) और ईबीएस (EBS) के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर संयुक्त रूप से 43%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16 % से बढ़ाकर 20% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है। EWS के लिए आरक्षण मौजूदा 10% ही रहेगा।
क्या कहती है जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट
दरअसल बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला था कि सूबे की कुल आबादी 13.07 करोड़ है जिसमें OBC (27.13%) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप-समूह (36 %) की हिस्सेदारी 63% है, जबकि SC और ST कुल मिलाकर 21% से थोड़ा अधिक हैं।
लोकसभा चुनावों के पहले नीतीश सरकार का सियासी दांव
वहीँ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश की गई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक (34.13%) की मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है। ऐसे में यह आरक्षण बिल दरअसल नीतीश सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले एक सियासी दांव की नजर से देखा जा रहा है।
