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  • ड्रिप सब्सिडी के 609 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित

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जलगांव. जिले के चोपडा कृषि कार्यालय में कृषि अधिकारी से लेकर बोर्ड के कृषि अधिकारी, कृषि सहायक, क्लर्क, सहायक अधीक्षक तक कई पद खाली हैं. इसके चलते किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कर्ज में डूबे किसान एक बार फिर ड्रिप सब्सिडी ना मिलने के कारण आर्थिक तंगी में हैं

चोपडा तहसील कृषि कार्यालय में कृषि अधिकारी का एक पद, बोर्ड कृषि अधिकारी के दो पद, कृषि सहायक के 21 पद, क्लर्क के तीन पद, सहायक अधीक्षक का एक पद और कई अन्य पद खाली पड़े हैं. इसका असर किसानों पर पड़ रहा है. यहां पद रिक्त पड़े होने से किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. 

किसानों को नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत पिछले वर्ष 2019-20 के 1 हजार 411 प्रस्तावों में से 802 प्रस्तावों को मंजूरी देकर किसानों को ड्रिप सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इनमें से 609 प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित हैं. कृषि कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी न होने से फाइलों की प्रगति कहां तक हुई, इसकी जानकारी भी किसानों को नहीं मिल रही है. इसके साथ ही 2020 -2021 के प्रस्ताव भी कार्यालय द्वारा स्वीकारें नहीं जा रहे हैं. जिले के किसान प्राकृतिक विपदा से परेशान हैं. ऊपर से तहसील कृषि कार्यालय से उन्हें किसी भी तरह का सहयोग या उचित मार्गदर्शन समेत जानकारी ना मिलने से किसान असहाय महसूस कर रहे हैं. इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग किसान कर रहे हैं.