मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) द्वारा एकीकृत मेट्रो कार शेड (Metro Car Shed) के निर्माण के लिए मुंबई के कांजुरमार्ग क्षेत्र (Kanjurmarg Area) में साल्ट पैन स्थित भूमि के आवंटन पर बुधवार को रोक लगाने के साथ ही भाजपा (BJP) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शिवसेना (Shivsena) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार (State Government) से कहा है कि वह अपने ‘अहं’ को छोड़ दे और आरे कॉलोनी (Aarey Colony Land) की जमीन पर निर्माण फिर से शुरू करे।
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने सिर्फ अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए कार शेड को आरे कॉलोनी से कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कहा,”उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने कार शेड को स्थानांतरित करने को अपने अहं का मुद्दा बना लिया था। यह (कांजुरमार्ग में कार शेड का निर्माण) आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “यहां तक कि मनोज सौनिक समिति ने भी कहा था कि अगर मेट्रो कार शेड को कंजुरमार्ग में स्थानांतरित किया जाता है तो इससे राज्य को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है।” मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta) और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी (Justice GS Kulkarni) की खंडपीठ ने एकीकृत मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए कांजुरमार्ग क्षेत्र में 102 एकड़ साल्ट पैन भूमि आवंटित करने के मुंबई उपनगरीय जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। पीठ ने अधिकारियों को उस भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य करने से भी रोका है। (एजेंसी)
