मुंबई. महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने बृहस्पतिवार को कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार एक अध्यादेश लागू करने समेत तीन विकल्पों पर काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम फैसले में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
मध्य महाराष्ट्र के नांदेड़ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा कि अध्यादेश तथा अन्य विकल्पों पर एक या दो दिनों में अंतिम फैसला हो जाएगा । कांग्रेस नेता चव्हाण मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रमुख हैं ।
उन्होंने कहा कि 2018 के कानून के क्रियान्वयन पर रोक को हटाने के लिए न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष जाने का भी विकल्प है । नौकरियों और शिक्षा में मराठा आरक्षण को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम रोक के आदेश को ‘अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक’ बताते हुए चव्हाण ने कहा कि कानून को राज्य की विधायिका से ध्वनिमत से मंजूरी मिल गयी थी।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने पूर्ववर्ती (भाजपा) सरकार द्वारा गठित कानूनी टीम में भी बदलाव नहीं किया।” चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक या दो दिनों में मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के रूख की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा, “सरकार अन्य विकल्पों को भी खंगाल रही है कि नौकरी और दाखिले में मराठा समदाय को किस तरह राहत दी जाए।” (एजेंसी)
