मुंबई. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के लिए सिडको (CIDCO) की तरफ से अधिग्रहित की गयी जमीनों के बदले में लगभग 11 हजार परियोजना प्रभावितों को साढ़े बारह प्रतिशत विकसित भूखंड (Developed Plot) मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की पहल पर सिडको ने इस संदर्भ में जेएनपीटी के साथ सामंजस्य करार पर हस्ताक्षर किया है। भूखंड विकसित करने का पूरा खर्च जेएनपीटी वहन करेगा, जबकि सिडको के माध्यम से भूखंड परियोजना प्रभावितों को हस्तांतरित की जानी है।
जमीन वापस करने की योजना को मंजूरी दी
जिस समय जेएनपीटी के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था उस समय सिडको की तरफ परियोजना प्रभावितों को साढ़े बारह प्रतिशत विकसित जमीन वापस करने की योजना लागू नहीं थी। सिडको की तर्ज पर साढ़े बारह प्रतिशत जमीन वापस करने की मांग परियोजना प्रभावित पिछले काफी समय से कर रहे थे। जेएनपीटी केंद्र सरकार के अधीन होने की वजह से राज्य सरकार पत्रव्यवहार कर रही थी। वर्ष 2014 में जेएनपीटी ने भी परियोजना प्रभावितों को साढ़े बारह प्रतिशत जमीन वापस करने की योजना को मंजूरी दी। पिछले वर्ष नगरविकास मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद परियोजना प्रभावितों की समस्या के संदर्भ में ध्यान दिया। जिसके तहत सिडको के प्रबंध निदेशक संजय मुखर्जी और जेएनपीटी के अध्यक्ष संजय सेठी जमीन वापस करने के संदर्भ में निर्णय लिया। और दोनों के बीच सामंजस्य करार किया गया।
