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  • हल्के वाहनों पर छूट कायम

मुंबई. लोक निर्माण विभाग ने निजी परियोजनाओं पर भारी वाहनों के लिए टोल दर को बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि कार, जीप, एसटी, स्कूल बसों और हल्के वाहनों के लिए छूट को कायम रखा गया है.

गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार का कहना है कि टोल पर 10 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि दर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की तुलना में कम है. वर्तमान में राज्य में लोक निर्माण विभाग की 15 परियोजनाओं के तहत वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी जा रही है.

इस छूट के कारण रोड टैक्स उद्यमियों को हर साल सरकार करीब 350 से 400 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है. सरकार को उम्मीद है कि भारी वाहनों पर टोल को बढ़ाने से कुछ हद तक नकद में मुआवजे के भुगतान को कम किया जा सकेगा.