- महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट का फैसला
- 8 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति का वादा
- बकाया रकम पर छूट का ऐलान
मुंबई. ठाकरे सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए कृषि पंप के बिजली कनेक्शन पर नई नीति की घोषणा की है. इसके तहत कम व उच्च दबाव लाइनों, सेवा कनेक्शन और सौर कृषि पंपों के माध्यम से बिजली कनेक्शन प्रदान करने का विकल्प रखा गया है. राज्य भर में हर साल लगभग एक लाख कृषि पंप को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. सभी कृषि उपभोक्ताओं को तीन साल में 8 घंटे के लिए विभिन्न चरणों में स्थायी बिजली की आपूर्ति करने की योजना है.
कृषि पम्प के उपकरणों को आधुनिक बनाने के अलावा मौजूदा कृषि पंपों में कैपेसिटर लगाए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने साल 2024 तक एमएसईडीसीएल को शेयर पूंजी के रूप में प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपए प्रदान करेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत हर साल एक लाख सौर कृषि पंप प्रदान किए जाएंगे.
कृषि उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिए ग्राम विद्युत प्रबंधक, ग्राम पंचायत, किसान सहकारी समितियों, महिला बचाओ समूह को प्रोत्साहन दिया जाएगा. बकाए रकम का भुगतान 3 वर्ष में करने की अनुमति होगी. पहले वर्ष में भुगतान की गई राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, दूसरे वर्ष में 30 और तीसरे वर्ष में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. बरामद राशि में से 33 प्रतिशत का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, संबंधित जिले के लिए 33 प्रतिशत और राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन के बुनियादी ढांचे के विकास पर 33 प्रतिशत की राशि खर्च की जाएगी.
