15 जून के बाद मुंबई के सुधरेंगे हालात
मुख्य सचिव मेहता ने सीएम को दिया प्रजेंटेशन
मुंबई. महाराष्ट्र में 31 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन 4 के बाद इसमें धीरे –धीरे छूट देने का प्लान बनाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता ने लॉकडाउन के एग्जिट प्लान को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक प्रजेंटेशन दिया है, जिसमें 31 मई के बाद लॉकडाउन को फिर से बढ़ाने की सिफारिश तो की गई है, लेकिन कई छूट देने का भी सुझाव दिया गया है, मेहता का मानना है अचानक से राज्य में लॉकडाउन को हटाना सही नहीं होगा. ऐसे में इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को काबू में रखते हुए लोगों को सहूलियत दी जा सके.
उन्होंने कहा कि छूट के बारे में समय-समय पर लोगों को सूचित किया जाएगा ताकि किसी तरह का पैनिक न हो. मेहता का मानना है कि 15 जून के बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आएगी. यहां से काफी संख्या में प्रवासी मजदूरों के उनके राज्य में लौट जाने से भी कोरोना संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी.
डेथ रेट में कमी
मेहता ने कहा कि कोरोना से डेथ रेट में कमी आई है. अप्रैल के मध्य में डेथ रेट 7.6 फीसदी थी , जो 25 मई को घटकर 3.2 फीसदी हो गई. उन्होंने कहा कि हम इसे राष्ट्रीय स्तर 3 पर ले जाना चाहते हैं. मेहता ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में 11 डॉक्टरों की टास्क फ़ोर्स की बड़ी भूमिका है.
15 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन !
मुंबई व ठाणे समेत कई जिलों के रेड जोन में होने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 5 के तहत इसे 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है. मुख्य सचिव अजोय मेहता ने कहा है कि अचानक से लॉकडाउन को हटा लेना सही नहीं होगा. उन्होंने कहा है कि रेड जोन में डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना बेहद जरुरी है. मेहता ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से प्रशासन को मुंबई समेत अन्य शहरों में बेड को बढ़ाने के अलावा अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त समय मिला है.
95 प्रतिशत केस 25 महानगरपालिका क्षेत्रों में
अजोय मेहता के मुताबिक़ महाराष्ट्र में कोरोना के 95 प्रतिशत मामले 25 महानगरपालिका क्षेत्रों में हैंं. इसका अर्थ है कि कोरोना के ज्यादतर मामले शहरी भागों में देखे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मरीजों की कम संख्या होने के बावजूद लॉकडाउन 4 के तहत नाशिक, धुले, जलगांव और अमरावती में ज्यादा छूट नहीं दी गई. इसकी बड़ी वजह यह है कि यदि छूट के बाद इन शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहां उससे निपटने के पर्याप्त ढांचा उपलब्ध नहीं है.
