- श्रमिक शेतकरी संगठन ने की सरकार से मांग
साक्री. कोरोना से उपजे वित्तीय संकट के मद्देनजर राज्य के सभी 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विगत 3 महीने के बिजली बिल की छूट मिले और राज्य सरकार उसे वहन करे, ऐसी मांग श्रमिक शेतकरी संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बावके और महासचिव सुभाष काकुस्ते ने की है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और बिजली मंत्री नितिन राउत को संगठन ने ई-मेल से ज्ञापन दिया है.
ज्ञापन में कहा गया है कि इसी मांग पर 13 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने 20 से 30 प्रतिशत की छूट बिजली बिलों में देने के संकेत दिए, लेकिन ये लोगों का उपहास है. तीन महीने के बिजली बिलों को शत-प्रतिशत माफ किया जाए.
मुख्यमंत्री को ई- मेल से भेजा ज्ञापन
विगत 140 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और राज्य सरकार ने इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के दौरान काम बंद हैं. गरीब मजदूर वर्ग से मध्यम वर्ग तक सभी अपने गुजारे की समस्या से संघर्षरत हैं. उनके लिए 3 महीने का बिजली बिल चुकाना बहुत मुश्किल है. राज्य में अधिकांश उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान करने में अक्षम हैं.
भुखमरी की कगार पर कुछ नागरिक
विगत 3 महीनों से केवल रोजगार पर निर्भर लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. बचत भी खत्म हो गई है. लॉकडाउन में छुट होने के बावजूद लोगों की आजीविका शुरू नहीं हुई है. नतीजतन भुखमरी की आशंका और बिल भरने की अक्षमता के चलते आत्महत्याओं के मामले हुए है. इसके बावजूद, सरकारी तथा गैरसरकारी कंपनियां पिछले 3 महीने और अब चौथे महीने का बिजली बिल ग्राहकों को भेज रही हैं. राज्य में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में इस व्यवहार और राज्य सरकार की उपेक्षा से भारी असंतोष पैदा हो गया है.
