- शरद जोशी विचारमंच किसान संगठन की मांग
पुणे. महाराष्ट्र सरकार के 19 जून 2017 के निर्णय अनुसार, गाय का दूध 27 रुपये है और भैंस का दूध 36 रुपये प्रति लीटर घोषित किया गया है, लेकिन कई संस्थान किसानों को इससे कम दर दे रहे हैं. ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करें. ऐसी मांग शरद जोशी विचारमंच किसान संगठन द्वारा सरकार से की गई है.
सब्सिडी जांच के निर्देश
इस बारे में किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विट्ठल पवार ने कहा कि सरकार ने हमें इस पर सकारात्मक प्रतिसाद दिया. किसानों के लिए रु 27/- और 36 /- के बीच अंतर की तुलना करें? साथ ही दूध के दाम में सब्सिडी कहां गई, इसकी जांच के आदेश दिए गए. दूध मापन प्रणाली को कुशलता से काम करने का आदेश देने का निर्णय लिया गया. दूध में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन तत्काल आदेश जारी करेगा.
मामला दर्ज करने के लिखित आदेश जारी करें
पवार के अनुसार, 19 जून 2017 के सरकारी संकल्प के अनुसार, आईपीसी अधिनियम के अनुसार, 27/ – रुपये और 36/ – रुपये के दूध के मूल्य से कम भुगतान करने वाले संस्थान के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक लिखित आदेश जारी करने की मांग संगठन की ओर से की गई है.
सकारात्मक निर्णय की इच्छा दर्शाई
प्रधान सचिव अनुप कुमार ने इस मांग के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने में इच्छा दर्शाई है. महानंदा दुध द्वारा आरे ब्रांड को मजबूत करें, इसलिए महानंद दूधसंघ को 100 करोड़ की मदद राशि महाराष्ट्र सरकार को देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और एक सरकारी कृषि न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए. ऐसी भी मांग की.
