नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सीधे आदेशों को ना मानने का निर्देश दिए है। सूत्रों शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि, लंबे समय से सरकार और एलजी के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान के बाद यह सरकार की और से यह आदेश दिया गया है।
सूत्रों ने आगे कहा कि, नया मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव का है। आम आदमी पार्टी के नेता ने पहले भी कई मौकों पर उपराज्यपाल पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकारियों को आदेश जारी करने का आरोप लगाया हैं।
‘LG से सीधे आदेश न लें’
सूत्रों ने अनुसार, आप सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, वे उप राज्यपाल विनय सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को लिखा है, लेनदेन के व्यापार नियमों (टीबीआर) के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है।
एक सूत्र ने कहा कि, सचिवों को यह निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि, संविधान और शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर उपराज्यपाल, सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं।
नियम 57 का उल्लंघन
सूत्र ने दावा किया कि, निर्देश में यह भी कहा गया है कि, एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उपराज्यपाल की और से दिया गया कोई भी आदेश, संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की तरफ से से गंभीरता से काम किया जाएगा।
