औरंगाबाद : सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiyaz Jalil) के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एमआईएम पार्टी (MIM Party) की ओर से बुधवार को औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) क्षेत्र (Area) के पिछले 30 से 40 सालों में विकसित हुए बस्यितों और अन्य बस्तियों के कुल 4 हजार 611 संपत्ति धारकों ने उनके कब्जे के संपत्तियों को गुंठेवारी कानून के अंतर्गत नियमतिकरण करने को लेकर एमआईएम पार्टी की ओर से आयोजित गुंठेवारी कैम्प में जमा किए दस्तावेजों को महानगरपालिका मुख्यालय में प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Aastik Kumar Pandey) को सौंपा।
नगर निगम ने औरंगाबाद शहर में प्लाटों, मकानों और दुकानों जैसी अनियमित संपत्तियों को गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमित करने का अवसर प्रदान किया था। हालांकि, अनियमित संपत्ति मालिकों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों से वंचित किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति को नियमित करने के लिए दस्तावेजों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है और संपत्ति को नियमित करने के लाभों को नहीं पता है। इसलिए सांसद इम्तियाज जलील के विशेष प्रयासों से एमआईएम पार्टी द्वारा नागरिकों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए गुंठेवारी कैम्प का आयोजन दारुस्सलाम कार्यालय बुढढी लाईन में किया गया था।
इस अवसर पर एमआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष समीर साजीद बिल्डर, शहराध्यक्ष मुंशी पटेल, महानगरपालिका में पार्टी के पूर्व गुट नेता नासेर खान, पूर्व विरोधी पक्ष नेता अयुब जहांगिरदार, पूर्व नगरसेवक फेरोज खान, गंगाधर ढगे, अज्जू नाईकवाडे, अबुल हसन हाशमी, अरुण बोर्डे, आरेफ हुसैनी, इसाक हाजी, रफत यार खान, रफिक खान, साबेर खान, अब्दुल मतीन, अनिस खान, कलीम खान, अमर चाउस, मेहराज खान, मतीन पटेल, इम्तियाज खान, शारेक अन्सारी, नवाज कुरैशी, आखिब खान, सैयद सिराज, शेख अवेज, असद चाउस, शेख खलील, बुरहान पटेल, रिजवान खान और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
4611 संपत्तियों को गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमित किया जाए
सांसद इम्तियाज जलील ने एमआईएम पार्टी द्वारा गुंठेवारी अधिनियम के तहत आयोजित गुंठेवारी शिविर में जमा 4611 संपत्ति मालिकों की संपत्ति को नियमित करने के लिए नगर प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय को पत्र लिखकर सूचित किया। सांसद इम्तियाज जलील ने प्रशासक को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले 30-40 वर्षों में औरंगाबाद शहर में आरक्षित भूमि पर विकसित सभी गरीब बस्तियों में आरक्षण रद्द किया जाए और आरक्षित भूमि पर विकसित भूमि को नियमित करने के लिए भी उचित कार्रवाई की जाए।
विकसित बस्तियों को भी गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमित किया जाए : सांसद इम्तियाज जलील
सांसद इम्तियाज जलील ने पहले शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख सचिव शहरी विकास को औरंगाबाद नगर निगम में पिछले 30 से 40 वर्षों में ग्रीन बेल्ट और आरक्षित भूमि पर विकसित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कहा था। गुंठेवारी एक्ट के तहत निगम हरित पट्टी और आरक्षित भूमि पर संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नगर प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय को भी पत्र में सूचित किया गया था।
