औरंगाबाद : जिले (District) के आला अधिकारियों के बीच जारी खिंचतान का खामियाजा प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए अपने खुद के घर का सपना सजोए लोग गत 7 साल से देख रहे है। लेकिन, प्रशासन (Administration) के आला अधिकारियों (Top Officials) ने आवास योजना (Awas Yojana) के लिए जमीन उपलब्ध कराने में आंख मुंद ली थी। जिले के सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) ने यह मुददा लोकसभा में उठाकर प्रशासन के आला अधिकारियों की पोल खोलते ही विभागीय आयुक्त सुनील केन्द्रेकर और जिलाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) जागे। उन दोनों आला अधिकारियों ने मंगलवार को आनन-फानन में पडेगांव, मिटमिटा, हर्सूल में जमीन उपलब्ध कराई है।
प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 23 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन, मंगलवार को कलेक्टर ने शहर से सटे तीन स्थानों पर 20 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने साल 2016 में आवास योजना लागू कर उस पर अमलीजामा पहनाना शुरु किया। योजना को शुरु होकर 7 साल गुजरने के बावजूद औरंगाबाद में आवास योजना के लिए प्रशासन जमीन उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहा था। जिसके चलते बीते 7 साल से आवास योजना के लिए आवेदन किए शहर के 50 हजार से अधिक परिवार अपने घर का सपना सजाए हुए थे।
जलील के आरोपों के बाद अधिकारियों में मची खलबली
केंद्र सरकार द्वारा देश में आवास योजना कारगर साबित होने का दावा किया जा रहा है। वहीं, औरंगाबाद में यह योजना आला अधिकारियों के बीच समन्वय न होने से नाकाम होने का आरोप सांसद इम्तियाज जलील ने लोकसभा में लगाया था। सांसद जलील ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाने के बाद संसद के स्थाई समिति ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को इस विषय में नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के लिए दिल्ली बुलाया है। पहले यह मिटिंग पहले बुधवार को होनी थी। लेकिन, किसी कारण वश अब यह मिटिंग शुक्रवार को होगी। इस बैठक में विभागीय कमिश्नर सुनील केन्द्रेकर, जिलाधिकारी सुनील चव्हाण और महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय उपस्थित रहकर योजना में हुई लापवाही पर जवाब देंगे।
महानगरपालिका कमिश्नर ने जमीन देने कई बार किया जिला प्रशासन से पत्र व्यवहार
उधर, महानगरपालिका सूत्रों ने बताया कि महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय बीते दो सालों से जिला प्रशासन से आवास योजना के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के लिए बार-बार पत्रव्यवहार कर रहे थे। लेकिन, वर्तमान कलेक्टर सुनील चव्हाण शहर के नगर निगम कमिश्नर आस्तिक पांडेय द्वारा दिए पत्रों को दरकिनार कर जमीन उपलब्ध कराने में अनदेखी कर रहे थे। सांसद जलील ने लोकसभा में आवाज उठाते ही मंगलवार को विभागीय आयुक्त केन्द्रेकर, कलेक्टर सुनील चव्हाण ने तिसगांव गुट क्रमांक में 15.05 हेक्टेयर, पडेगांव गुट क्र. 69 में 3.16 हेक्टेयर और हर्सूल गुट क्रमांक 68 में 1.02 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
