औरंगाबाद : जिले की आशा स्वयंसेविका (Asha Volunteer) और गुट प्रवर्तकों की प्रलंबित मांगे पूरी कर चार माह में बकाया मानधन तत्काल अदा करने की मांग सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) ने कलेक्टर सुनील चव्हाण (Collector Sunil Chavan), महानगरपालिका प्रशासक (Municipal Administrator,) आस्तिक कुमार पांडेय, जिला परिषद के सीईओ निलेश गटणे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी (District Health Officer) एसएस शेलके और महानगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी पारस मंडलेचा को 14 फरवरी और 3 मार्च 2022 को एक स्मरण पत्र भेजकर की।
औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य की रीढ़ आशा स्वयंसेवकों और समूह प्रमोटर किसी भी कठिन परिस्थिति में समय पर सेवाएं प्रदान करते हैं। टीकाकरण की अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और कोविड के समय में अपने उल्लेखनीय कार्यों के कारण समय पर बकाया भुगतान नहीं करने वाली आशा कार्यकर्ता आज अपने परिवारों में भुखमरी का सामना कर रही हैं। यह एक गंभीर मामला है और पूरे स्वास्थ्य के लिए शर्मनाक है। सरकार द्वारा अक्सर कहा जाता है कि केंद्र, राज्य और जिले का अधिकांश पैसा स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में दिन-रात सेवाएं देने वाली आशा कार्यकर्ताओं को देने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा कहां गया ? यह सवाल सांसद इम्तियाज जलील ने स्मरण पत्र भेजकर किया है।
आशा स्वयंसेवकों और समूह के प्रमोटरों ने सांसद इम्तियाज जलील से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन के कुप्रबंधन के खिलाफ सांसद इम्तियाज जलील के पास शिकायत दर्ज कराई थी और न्याय की मांग की थी।
सांसद इम्तियाज जलील ने जिले में आशा स्वयंसेवकों और समूह के प्रवर्तकों के वेतन का चार माह का बकाया तत्काल भुगतान की मांग की है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 से नियमित बकाया मुआवजा देना, 17 जुलाई 2020 के सरकार निर्णय के अनुसार राज्य निधि से मुआवजा में वृध्दि कर हर माह देना, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हुए आदेश पर अमलीजामा पहनाना, तत्काल सीएचओ की नियुक्ति करना, हर माह नियमित वेतन 5 तारीख तक अदा करना आदि प्रलंबित मांगे की तत्काल पुर्तता करने को लेकर सांसद जलील ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को स्मरण पत्र भेजकर की है।
