औरंगाबाद : वर्तमान आर्थिक वर्ष (Financial Year) समाप्त होने में सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में औरंगाबाद छावनी परिषद प्रशासन (Aurangabad Cantonment Board Administration) ने बकाया करों की राशि वसूली मुहिम तेज कर दी है। बकाया राशि वसूली का टार्गेट करीब एक करोड़ रुपए रखा गया है। यह जानकारी छावनी परिषद के सीईओ विक्रांत मोरे (CEO Vikrant More) ने दी। उन्होंने बताया कि छावनी परिसर में 1300 से अधिक संपत्तियां है। इन संपत्ति धारकों की ओर 1 करोड़ 60 लाख रुपए संपत्ति कर के रुप में बकाया है।
चालू आर्थिक वर्ष के एंड में बकाया करों की राशि वसूलने के लिए छावनी प्रशासन ने सख्त वसूली मुहिम शुरु की है। सीईओ मोरे ने बताया कि पेयजल आपूर्ति कर की बकाया राशि 45 से 50 लाख रुपए है। प्रशासन द्वारा बड़े बकायादारों की संपत्तिया सील करने की कार्रवाई भी जारी है बीते कुछ दिनों में 22 दुकाने सील की गई थी। उसमें से अधिक तर बकायादारों द्वारा करों की बकाया राशि अदा करने पर उनकी दुकानों का सील खोला गया है। वहीं, बड़े 65 बकायादारों के खिलाफ कैन्टानमेंट की धारा 324 के तहत केसेस दाखिल किए गए है। इनमें सभी 50 हजार से अधिक बकाया राशि वाले बकायदार शामिल है।
सीईओ मोरे ने बताया कि पेयजल आपूर्ति की बकाया राशि अदा न करने वालों के नल कनेक्शन भी कट किए जा रहे है। बीते कुछ दिनों में कई नल कनेक्शन कट किए गए। कई बकायादारों ने बकाया राशि अदा की है। वर्तमान में छावनी परिषद प्रशासन 25 लाख से अधिक की बकाया राशि वसूलने में कामयाब रहा है। सीईओ मोरे ने बताया कि बचे एक सप्ताह में हमारा प्रयास रहेगा कि बकाया राशि अधिक से अधिक वसूली जाए। अब तक छावनी परिषद प्रशासन बकाया कुल राशि में से सिर्फ 40 प्रतिशत तक बकाया रकम वसूलने कामयाब रहा था। इस बार प्रशासन 50 प्रतिशत से अधिक रकम वसूल करके रहेगा। यह दावा औरंगाबाद छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी विक्रांत मोरे ने किया।
