औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) के फल उत्पादन और रोजगार गारंटी योजना मंत्री और जिले के पालक मंत्री संदिपान भुमरे (Guardian Minister Sandipan Bhumre) ने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी (Aurangabad Smart City) कार्यालय में हुई बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रुप से औरंगाबाद मध्य के विधायक प्रदीप जैसवाल, पुलिस कमिश्नर डॉ. निखिल गुप्ता उपस्थित थे। महानगरपालिका कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. अभिजीत चौधरी ने पालक मंत्री संदिपान भुमरे को स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की जानकारी दी। स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा थेटे, मुख्य लेखाधिकरी उत्तम चव्हाण, स्मार्ट सिटी बस डिवीजन के मुख्य परिचालन प्रबंधक राम पवनिकर, मानव संसाधन प्रबंधक और स्मार्ट सिटी के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में भुमरे को बताया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगरपालिका की ओर से क्रमश: 500 करोड़, 250 करोड़ और 250 करोड़ का योगदान दिया गया है। कुल प्राप्त 691 करोड़ में से 666 करोड़ निधि का उपयोग किया गया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 37 परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है, जिनमें से 11 परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है।
एक लाख की आबादी पर 50 बसों की जरूरत
वर्तमान में स्मार्ट सिटी के तहत 100 बसें उपलब्ध हैं। महानगरपालिका कमिश्नर ने बताया कि बसों का मेंटेनेंस स्मार्ट सिटी बस विभाग द्वारा किया जा रहा है। पालक मंत्री भुमरे ने सुझाव दिया कि सभी बसों की मरम्मत कर जल्द से जल्द नागरिकों के लिए सेवा में उपलब्ध करायी जाए। पालक मंत्री ने पूछा कि शहर को कितनी बसों की जरूरत है। उन्हें बताया गया कि केंद्र सरकार के नियमानुसार हर एक लाख की आबादी पर 50 बसों की जरूरत है। उस नियमानुसार औरंगाबाद शहर को शहर को 625 बसों की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक बसों की बात करते हुए महानगरपालिका प्रशासक डॉ. चौधरी ने बताया कि ई-बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सड़क परियोजना की समीक्षा करते हुए पालक मंत्री भुमरे ने पूछा कि क्या मूल निविदा में शेष सड़कों को लेने की कोई योजना है, जब महानगरपालिका कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अन्य परियोजनाओं से धन को डायवर्ट करने की योजना बनाई जा रही है।
परियोजना से शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
बैठक में पालक मंत्री ने शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट पर चिंता व्यक्त की और पूछा कि स्मार्ट सिटी के तहत इसके लिए क्या योजना है। उन्हें बताया गया कि सफारी पार्क परियोजना 2023 के अंत तक पूरी हो जाएगी। विधायक प्रदीप जैसवाल ने कहा कि इस परियोजना से शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पालक मंत्री ने मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 700 सर्विलांस कैमरों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए गए हैं।
हॉकर नीति और पार्किंग नीति बनाने और लागू करने की सख्त जरूरत
स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए संत एकनाथ रंगमंदिर के मंच का कार्य और मौलाना अबुल कलाम आजाद अनुसंधान केंद्र के जीर्णोद्धार कार्य का उल्लेख किया गया। इस पर पालक मंत्री ने सुझाव दिया कि सिडको स्थित संत तुकाराम थिएटर का काम भी उच्च स्तर पर किया जाए। पालक मंत्री और जायसवाल ने कहा कि शहर में हॉकर नीति और पार्किंग नीति बनाने और लागू करने की सख्त जरूरत है। इस पर महानगरपालिका कमिश्नर ने कहा कि महानगरपालिका प्रशासन सरकारी नियमानुसार कार्य कर रहा है।
पालक मंत्री को बताया गया कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम के 50 स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कौशल विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है। प्रशासक डॉ. चौधरी ने ई-गवर्नेंस परियोजना के बारे में बात करते हुए बताया कि वर्तमान में नौ जोन में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन नागरिक सुविधा केंद्रों को नागरिकों की सेवा के लिए सुसज्जित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।
