Jalyukt-Shivar

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    मुंबई: मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) की बैठक में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के ड्रीम प्रोजेक्ट जल शिवार पार्ट-2 (Jal Shivar Part-2) को हरी झंडी दी गई। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में राज्य के किसानों के लिए जल शिवार योजना शुरू की गई थी। राज्य में एमवीए सरकार आने के बाद इस योजना में गड़बड़ी पर सवाल उठाते हुए बंद कर दिया गया था। अब शिंदे-फडणवीस सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू करने का निर्णय लेते हुए मंगलवार को इस पर मुहर लगा दी है। 

    इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के गांवों में जल संसाधन सक्षम होंगे। जलगांव जिले के कुर्हा-वधोदा इस्लामपुर में सिंचाई योजना के लिए 2,226 करोड़ रुपए  के संशोधित खर्च को मंजूरी दी गई।

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    विद्यालयों को अनुदान

    मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के गैर अनुदानित विद्यालयों को अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से मंजूर 1,100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ राज्य के आदिवासी आश्रम विद्यालयों के 1,585 दैनिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

    अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

    • स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय।
    • गांवों के समग्र विकास के लिए मनरेगा और विभिन्न अन्य विभागों का संयोजन कर  फैसिलिटेड फैमिली मिशन लागू किया जाएगा।
    • कृषि भूमि पर कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए समझौता योजना के लिए नाममात्र पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा।
    • राज्य में काजू फल फसल विकास योजना लागू की जाएगी।
    • सरकार द्वारा अनुदानित सार्वजनिक पुस्तकालय अनुदान में 60 प्रतिशत की वृद्धि।
    • श्रम कानूनों में संशोधन होगा।
    • सरकार 13 सहकारी समितियों को दिए गए ऋण की सरकारी गारंटी के विरुद्ध बैंक को देय राशि का भुगतान करेगी।
    • पुणे जिले में अम्बेगांव में  शिव सृष्टि परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे।
    • पिंपरी-चिंचवड विश्वविद्यालय और यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय, कर्जत को स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को मान्यता।
    • महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और महाराष्ट्र सिनेमा एक्ट के तहत दंड में संशोधन होगा।