- आर्थिक लाभ के लिए जनता को लक्ष्य ना बनाए- विपक्ष नेता वडेट्टीवार
सिंदेवाही. गांवों के विकास की पूरी जिम्मेदारी पंचायत समिति की होती है. ऐसे में प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करनेवाले अधिकारी और कर्मचारीयों ने छोटे-बडे काम कराने के लिए आम लोगों को परेशान ना करे. आर्थिक लाभ के लिए जनता को परेशान करनेवाले भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारीयों को बक्शा नही जायेगा ऐसा इशारा राज्य के विपक्ष नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने सिंदेवाही पंचायत समिति की आम सभा में अधिकारीयों को दिया.
आयोजित सभा में प्रमुख अतिथि के तौर पर सिंदेवाही तहसीलदार शुभम बहाकर, गुटविकास अधिकारी अक्षय सुकरे, कांग्रेस महासचिव हरि बारेकर, सिंदेवाही कांग्रेस तहसील अध्यक्ष रमाकांत लोधे, शहर अध्यक्ष सुनिल उट्टलवार, सिंदेवाही_लोनवाही नगरपंचायत अध्यक्ष स्वप्निल कावले, पूर्व पंस सदस्य राहुल पोरेड्डीवार और सभी विभागीय अधिकारी, तहसील सरपंच, कांग्रेस पार्टी के उप-सरपंच पदाधिकारी और तहसील के विभिन्न गांवों के आम नागरिक उपस्थित थे.
पंचायत समिति की समीक्षा करते हुए मनरेगा के तहत स्वीकृत सड़क चौड़ीकरण, जिला स्कूलों के लिए सुरक्षा दीवार, पशु शेड, घरकुल योजना के माध्यम से लाभार्थियों को किए गए भुगतान के बील, जलजीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति विभाग के काम के कार्य की जानकारी, निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुसंवर्धन तथा तहसील के ग्रापं के विकास कार्य की जानकारी वडेट्टीवार ने ली.
इस अवसर पर विपक्ष के नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने तहसील के ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की गहन समीक्षा की. इस अवसर पर उपस्थित सरपंच और ग्रामीणों ने जैसे ही मनरेगा और घरकुल विभाग द्वारा आर्थिक लेन_देन के लिए बील को रोकने की नीति ध्यान में लाने पर सभा अध्यक्ष व विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने दोनों विभागों के अधिकारीयो को आडे हाथ लिया. किसी विभागीय अधिकारी ने आर्थिक लाभ के लिए जनता को परेशान किया व इसकी शिकायत प्राप्त हुवी तो संबंधित अधिकारी को बक्शा नही जायेगा ऐसी स्पष्ट चेतावनी दी गई.
इसके साथ ही सरपंच गांव का प्रथम नागरिक होता है और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव के विकास के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिलाने की पहल सरपंच को करनी चाहिए. सैद्धांतिक रूप से राज्य के विपक्ष नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने पंचायत समिति के सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी स्तर से लागू होने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शितापूर्वक लागू किया जाना चाहिए और योजना का लाभ सही लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए.
