- मंत्री पाटिल ने अधिकारियों को दी चेतावनी
जलगांव. विकास कार्यों (Development works) में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण (Quality) करने का प्रयास किया जाए, ताकि जिले का सही ढंग से विकास हो सके, इसके लिए सभी विभाग मिलकर प्रयास करें. इस तरह के निर्देश जलापूर्ति, स्वच्छता तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटिल (Gulabrao Patil) ने दिए.
पाटिल ज़िला वार्षिक योजना लागत समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने विभाग द्वारा किए गए कार्यों को स्तरहीन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी. पालकमंत्री ने पिछले वर्ष जिला परिषद द्वारा किए जा रहे लंबित कार्यों की भी समीक्षा की और लंबित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए.
योजना समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पालक मंत्री पाटिल ने कहा कि जिला वार्षिक योजना के माध्यम से जिले में बड़ी संख्या में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए यंत्रणा को मजबूत करने के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसके चलते पुलिस और कारागार विभाग को एक करोड़ 53 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.
नागरिकों की सुरक्षा को दें प्राथमिकता
पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली के साथ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. संबंधित अधिकारी सतर्क रहें. नागरिकों की सूचनाएं और उनकी शिकायतों का समाधान करें.
खेल मैदान बनाने का करें प्रयास
पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने पुलिस विभाग को 20 नए वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवली को दिया है. पाटिल ने सामान्य आम आदमी के बच्चों को खेल में रुचि के लिए जिला परिषद स्कूलों के छात्रों की कलात्मक प्रतिभाओं को स्थान देने के लिए, विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में खेल के मैदान तैयार किए जाने का प्रयास और मैदान तैयार करने के आदेश दिए हैं. ग्रामीण इलाकों में युवाओं में व्यायाम के प्रति प्रेम जगाने के लिए, गांवों में व्यायामशालाओं में अच्छी गुणवत्ता के व्यायाम उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. इस तरह के निर्देश उन्होंने खेल अधिकारी को दिए हैं.
नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जिले के ग्रामीण अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं. इस तरह के निर्देश स्वस्थ विभाग को दिए हैं. मंत्री पाटिल ने कहा कि कृषि को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए. इसी तरह से किसानों के पशुओं के लिए पशु औषधालयों को मजबूत किया जाए. दलितों के समुचित विकास के लिए मंत्री पाटिल ने कहा कि दलित क्षेत्रों में अध्ययन सुविधाएं स्थापित करने के अलावा, इस वर्ष नागरिक सुविधाओं के विकास और पर्यटन स्थलों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए. तदनुसार, सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए.
यह अधिकार रहे बैठक में शामिल
इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिजीत राऊत, जलगांव वन विभाग उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, जिला नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटिल, समाज कल्याण विभाग सहायक आयुक्त योगेश पाटिल, आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे सहित अन्य विभागों के प्रमुख उपस्थित थे.
जिला वार्षिक योजना से सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोविड उपायों के लिए अब तक 61.87 करोड़ रुपये सरकार ने प्रदान किए हैं, कार्यों के लिए 48.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और संबंधित एजेंसियों को 26.70 करोड़ रुपये वितरित किए हैं. इसके अलावा, वर्ष 20-21 में, जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति उप-योजनाओं के लिए 513 करोड़ 43 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा 50.26 करोड़ रुपये का फंड वितरित किया गया था जिसमें 41.18 करोड़ रुपये का फंड खर्च हुआ है.
-प्रतापराव पाटिल, जिला योजना अधिकारी
