पुणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने मंगलवार को कहा कि अन्य वर्गों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण (Maratha Reservation) देना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है और इस बाबत काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शिंदे प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर में देवी महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद कोल्हापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा ठाणे में एक रैली को संबोधित करना उनके खिलाफ नहीं था। ठाणे शहर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “वह (जरांगे) हर जगह जा रहे हैं और मराठा समुदाय के सदस्यों से मिल रहे हैं। सरकार का रुख (मराठा आरक्षण पर) दृढ़ है। मराठों को आरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
शिंदे ने कहा, “अन्य वर्गों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस संबंध में काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।” जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूह के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। मगर प्रदेश सरकार में मंत्री छगन भुजबल समेत ओबीसी नेता इसका विरोध कर रहे हैं।
आरक्षण की मांग को लेकर दो बार भूख हड़ताल कर चुके जरांगे ने सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 24 दिसंबर तक की समय सीमा दी है। इससे पहले दिन में, आरक्षण कार्यकर्ता लरांगे ने राज्य सरकार से विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील की। उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर पहले विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठों के (वंशावली) दस्तावेजों में कुनबी का उल्लेख मिल रहा है और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिंदे समिति अपना काम कर रही है। सरकार ऐसा आरक्षण देगी, जो कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और कानून के दायरे में फिट बैठेगा।” न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति का गठन पुराने दस्तावेजों (निज़ाम-युग सहित) की जांच करने के लिए किया गया है, जिनमें कुनबी जाति का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एक आदेश जारी किया था, जिसमें संबंधित अधिकारियों को पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति के नए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। (एजेंसी)
