नई दिल्ली: स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार इस वर्ग की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए एक पृथक मंच का गठन करने की योजना बना रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव रद्द किए जाने का आदेश दिया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल पैदा हो गई है और राजनीतिक दल इस फैसले से उन्हें हुए नुकसान की भरपाई की कवायद में जुट गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार में आपदा प्रबंधन और ओबीसी कल्याण, राहत एवं पुनर्वास मंत्री वडेट्टीवार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ओबीसी समुदाय के कई नेताओं ने एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए मुझसे संपर्क किया है, ताकि उन पिछड़ा वर्गों के मामलों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके जिन्हें समाज में उनका उचित स्थान नहीं मिला है।”
कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता वडेट्टीवार ने औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन के बाद मुंबई में बुधवार को प्रस्तावित मोर्चे की एक बैठक करने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य में कोविड-19 के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने के कारण दोनों कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किए जाने की योजना थी।
मंत्री के निकटवर्ती सूत्रों ने बताया कि 1960 में राज्य के गठन के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति पर दबदबा रखने वाले मराठा समुदाय के समर्थन के मामले में कांग्रेस राज्य में चौथे स्थान पर है। ऐसा माना जाता है कि इस समय शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पास मराठा समुदाय का सर्वाधिक समर्थन है। राज्य की आबादी में 32 प्रतिशत मराठा हैं। मराठा समुदाय के समर्थन के मामले में राकांपा के बाद दूसरे नंबर पर शिवसेना और फिर भारतीय जनता पार्टी का स्थान है। (एजेंसी)
