मुंबई: भाजपा (BJP) ने आरोप लगाया है कि सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार स्थायी तौर पर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) खत्म करना चाहती है। प्रत्येक मामले में असफलता से ठाकरे सरकार का उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी (Madhav Bhandari) ने पत्रकार परिषद में ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद सरकार ने एक बार फिर पलटी मारते हुए जिम्मेदारी ढकेलने का खेल शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की सरकार में शामिल तीनों पार्टियों में इच्छाशक्ति ही नहीं है। ओबीसी आरक्षण को फिर से स्थापित करने के लिए इम्पीरिकल डेटा को तैयार करना एक मात्र उपाय है, लेकिन सरकार डाटा जुटाने के प्रयास की बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है।
कोर्ट ने सरकार को दूसरी बार कहा
भंडारी ने कहा कि इम्पीरिकल डेटा को तैयार करने के लिए न्यायालय ने सरकार को दूसरी बार कहा है। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधिमंडल और मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। राज्य सरकार की तरफ से संसाधनों की व्यवस्था करने पर कम से कम समय में ऐसा डेटा तैयार किया जा सकता है ऐसा पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है।
