MBMC का बजट पेश, न कोई नया कर ना ही किसी कर के दर में वृद्धि

    -अनिल चौहान

    भायंदर: मीरा-भायंदर महानगरपालिका (Mira-Bhayander Municipal Corporation) का वित्तीय वर्ष 2022-23 का मूल बजट (Budget) सोमवार को स्थायी समिति में पेश कर दिया गया। बजट को अगस्त में होने वाले महानगरपालिका चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कोई नया कर लगाने या किसी पुराने कर या दर में वृद्धि की सिफारिश नहीं की गई है। बजट में सेवा-सुविधा, ढांचागत विकास सहित नए कामों और योजनाओं पर जोर दिया गया है।

    स्थायी समिति के चेयरमैन राकेश शाह को बजट की कॉपी सौपने के बाद महानगरपालिका कमिश्नर दिलीप ढोने ने इसे विकास और पर्यावरण पूरक बताया। 

    स्वतंत्र पर्यावरण विभाग

    पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रित रखने,हरित व स्वच्छ-सुंदर शहर बनाने की दृष्टी से पहली बार स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापित और इसके लिए एक करोड़ रुपए की निधि रिजर्व की गई है। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए वित्त आयोग की तरफ से अगले पांच साल में 80 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई है। सौर ऊर्जा, साइकिल ट्रैक, धूल नियंत्रित करने की मशीन और घूमता प्रयोगशाला शुरू करने का प्रस्ताव है।

    किला संवर्धन के लिए निधी

    घोडबंदर और धारावी जंजीरे किला के संबर्धन, मरम्मत आदि के लिए क्रमशः7 और 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

    महानगरपालिका विद्यालय होंगे सेमी इंग्लिश

    महानगरपालिका के 5 वीं से 8 वीं तक के विद्यालयों को भी सेमी इंग्लिश किया जाएगा। साथ ही 9 वीं और 10 वीं की कक्षाएं भी शुरू की जाएगी। निजी विद्यालयों की तुलना में महानगरपालिका विद्यालय में पढ़ाई का दर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला, ई-विद्यालय, अबैकस गणित अभ्यासक्रम और स्पर्धक परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र प्रस्तावित किया गया है।

    हेरिटेज वॉक

    मीरा-भायंदर के 400 साल पुराने इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए हेरिटेज वॉक की संकल्पना महानगरपालिका कमिश्नर ने की है। इसके लिए ई-मिनी बस खरीदकर पर्यटक बस शुरू की जाएगी।

    इतनी आमदनी, इतना खर्च

    30.50 लाख के मुनाफे वाले बजट में 1,817 करोड़, 90 लाख,75 हजार आय और 1,917 करोड़, 60 लाख 25 हजार रुपए खर्च अपेक्षित किया गया है। इस बार बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20.45 % आय में वृद्धि का दावा किया गया है। बाबजूद इसके लगभग आमदनी का करीब 45 फीसदी हिस्सा कर्ज और अनुदान से प्राप्त होना है। लगभग इतना ही हिस्सा लोकनिर्माण विभाग और जलापूर्ति विभाग पर खर्च होगा। मुख्य आय में जीएसटी अनुदान से 260 करोड़ रुपए,संपति कर से 95 करोड़ रुपए, इमारत विकास कर से 160 करोड़ रुपए, जलापूर्ति शुल्क से 127 करोड़ रुपए, कर्ज से 258 करोड़ रुपए अनुदान से 580 करोड़ रुपए आय दर्शाई गई है। मुख्य खर्च में वेतन पर 174 करोड़ रुपए,वार्ड सफाई पर 148 करोड़ रुपए, घनकचरा पर 71 करोड़ रुपए, अस्पताल-दवाखाना पर 23  करोड़ रुपए, कोविड़ महामारी पर 84 करोड़ रुपए, रास्ते-गटर, वास्तु निर्माण पर 429 करोड़ रुपए और जलापूर्ति और सीवेज पर 412 करोड़ रुपए शामिल किया गया है।

     बजट की प्रमुख बातें

    • दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र विद्यालय
    •  ठाणे की तर्ज पर जल-उद्यान
    • 100 मैट्रिक टन क्षमता के 8 कचरा बायोगैस संयंत्र
    • परिवहन के बेड़े में शामिल होंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें
    • 5 साल में सीसी रोड़ पर खर्च होंगे 1000 करोड़