भायंदर: मीरा-भायंदर महानगरपालिका (Mira-Bhayandar Municipal Corporation) अब अपना संपूर्ण डाटा (जानकारी) संग्रहित करने के लिए खुद के डाटा सेंटर (Data Center) का निर्माण करेगी। ऐसा निर्णय महानगरपालिका प्रशासन ने लिया है। इस पर कुल 7 करोड़ रुपए खर्च अपेक्षित है। मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन (Mira-Bhayander Municipal Administration) के पास अब तक उसके कामकाज से संबंधित इलेक्ट्रिक स्वरूप की जानकारी रखने की व्यवस्था नहीं थी।
एक निजी कंपनी के पास महानगरपालिका के सभी डाटा संग्रहित किया जाता था। इसके लिए संबंधित कंपनी को प्रतिवर्ष लाखों रुपए अदा करने पड़ते थे। इस खर्च में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी, इसलिए महानगरपालिका प्रशासन ने अन्य महानगरपालिकाओं की तर्ज पर मीरा-भायंदर महानगरपालिका की खुद की डाटा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है।
80 लाख रुपए प्रति वर्ष निजी कंपनी को चुकाती है महानगरपालिका
गौरतलब है कि महानगरपालिका प्रशासन ने विगत कुछ वर्षों से ऑनलाइन और डिजिटल कामकाज पर जोर दिया है। संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नए पानी कनेक्शन, निविदा प्रक्रिया, विभिन्न बिलों की अदायेगी आदि कार्य ऑनलाइन पद्धति से किए जा रहे हैं, इसलिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर डाटा तैयार हो रहे हैं। इन सभी डाटा को संग्रहित करने के लिए महानगरपालिका के पास अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कार्य के लिए महानगरपालिका को प्रतिवर्ष 80 लाख रुपए एक निजी कंपनी को चुकाने पड़ते थे।
खर्च का डीपीआर तैयार
वहीं, संबंधित कंपनी से अपने ही डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए महानगरपालिका अधिकारियों को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। ठाणे और अन्य महानगरपालिकाओं ने ऐसी जानकारी जमा रखने के लिए खुद का डाटा सेंटर तैयार किया हैं। इसे देखते हुए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक दिलीप ढोले ने हाल ही में महानगरपालिका के खुद का डाटा सेंटर तैयार करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य केंद्र महानगरपालिका मुख्यालय में बनाया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से यही जानकारी मुख्य अग्निशमन केंद्र में डाटा उपकेंद्र तैयार कर वहां सभी जानकारी संग्रहित की जाएगी। इस कार्य में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च का डीपीआर तैयार किया गया है।
चालू आर्थिक वर्ष में डाटा सेंटर निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाकी निधि राज्य सरकार से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह कार्य आगामी तीन वर्षों में पूर्ण करने की योजना है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।
- संजय शिंदे, उपायुक्त, मीरा-भायंदर महानगरपालिका
