मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra News) की बड़ी खबर हाल ही में समाने आई है। दरअसल अब सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) की अगुवाई में आज कैबिनेट बैठक (Maharashtra Cabinet Decision) हुई। इस बैठक में 18 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें मुंबई में एक थीम पार्क समेत कई फैसले शामिल हैं, जिसमें सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य (Mother name mandatory on government documents) किया गया है। आइए जानते है इस संबंध में पूरी खबर…
महाराष्ट्र के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों पर पिता के साथ मां का नाम भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की तृतीय पक्ष नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में जिलों के विकास के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
19 अहम फैसले
1. बीडीडी झुग्गी-झोपड़ी धारकों और झोपड़ी धारकों (आवास विभाग) के अनुबंध पर स्टांप शुल्क कम करेगा
2. 58 बंद मिलों में श्रमिकों को आश्रय प्रदान करना। (आवास विभाग)
3. एमआरडीए परियोजनाओं (शहरी विकास) के लिए 24 हजार करोड़ की सरकारी गारंटी
4. मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए KFW से 850 करोड़ की वित्तीय सहायता। (नगरीय विकास विभाग)
5. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) का स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
6. जीएसटी (वित्त विभाग) में 522 नये पदों को मंजूरी
7. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में निदेशक (गृह विभाग) का नवीन पद
8. एलएलएम डिग्रीधारी न्यायिक अधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ (श्रम विभाग)
9. विधि एवं न्याय विभाग (विधि एवं न्याय विभाग) के कार्यालयों हेतु नये भवन की राज्य स्तरीय योजना
10. राज्य में जिलों के विकास हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना (योजना विभाग)
11. अयोध्या में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु भूखंड (लोक निर्माण विभाग)
13. डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में दो सरकारी कॉलेजों अर्थात् गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और सिडेनहेम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को घटक कॉलेजों के रूप में शामिल करना। (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
14. मुम्बई (नगरीय विकास विभाग) में तीन सौ एकड़ भूमि में विश्वस्तरीय मुम्बई सेंट्रल पार्क स्थापित किया जायेगा।
15. सरकारी दस्तावेजों पर अब मां का नाम अनिवार्य (महिला एवं बाल कल्याण विभाग)
16. उपसा जलसिंचन योजना (ऊर्जा विभाग) के उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ रियायत योजना का विस्तार
17. राज्य में 61 सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के उन्नयन को मंजूरी (आदिवासी विकास विभाग)
18. आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार योजना
(आदिवासी विकास विभाग)
19. राज्य तृतीयक नीति 2024 का अनुमोदन (सामाजिक न्याय विभाग)
