मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को बचाने के लिए महाविकास आघाडी सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) की अध्यक्षता में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ओबीसी नेताओं के साथ आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 8 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रणनीति तैयार की है। अल्पसंख्यक मंत्री छगन भुजबल (Minister Chhagan Bhujbal) ने ओबीसी डेटा (OBC Data) को अपडेट (Update) किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है।
सरकार ने छह विभागों से समेकित डेटा को एकत्र किया है। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही मार्च में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है।
अस्थायी रूप से बड़ी राहत
शीर्ष अदालत के इस निर्देश से राज्य सरकार को अस्थायी रूप से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अपने एक फैसले में महाराष्ट्र में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाने की बात कह रही है।
