- विकासकार्यों पर होंगे खर्च
सूर्यप्रकश मिश्रा@नवभारत
मुंबई: राज्य में विकासकार्यों के लिए सरकार (State government) बांड (Bond) के जरिये 2 हजार करोड़ (Rs 2 thousand crores) रुपए इकट्ठा करेगी। इसके लिए 10 साल की अवधि वाला 2,000 करोड़ रुपये का सरकारी बांड जारी किए जाने का निर्णय वित्त विभाग ने लिया है। वित्त विभाग की सचिव शैला ए के अनुसार इस बांड पर 7.46 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। बॉन्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार की विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।
31 अक्टूबर को नीलामी
7.46 प्रतिशत की दर पर नियम और शर्तों के अधीन रह कर बांड नीलाम किए जाएंगे। बांड राशि का 10 प्रतिशत गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति के अनुसार पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। नीलामी 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई में कार्यालय में होगी, जबकि नीलामी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार लगेंगी। जबकि अप्रतिस्पर्धी बोलियां ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11 बजे के बीच प्रस्तुत की जा सकती है।
नीलामी का परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं से 1 नवंबर को धनराशि स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा नकद, बैंकर्स चेक/प्रावधान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के खाते में चेक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। डिबेंचर की अवधि 10 वर्ष है और 13 सितंबर, 2023 से शुरू होगी, जबकि डिबेंचर का पूरा भुगतान 13 सितंबर, 2033 को किया जाएगा। ब्याज का भुगतान हर साल 13 मार्च और 13 सितंबर को छमाही आधार पर किया जाएगा।
