नागपुर. शहर में हो रही जी20 की बैठक के लिए मनपा पर सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसलिए जी20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के आवाजाही वाले मार्ग पर न केवल सौंदर्यीकरण किया गया बल्कि ऐसे मार्गों के फुटपाथ या सड़क किनारे के अतिक्रमणों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया. मनपा को सोमवार को उस समय किरकिरी झेलनी पड़ गई जब जी20 की तैयारियों में गरीबों पर मनपा द्वारा अत्याचार होने का ट्वीट पूर्व महापौर संदीप जोशी ने किया. ट्वीट होते ही सोशल मीडिया पर मनपा की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश फैलने लगा. संदीप जोशी ने ट्वीट कर धरमपेठ जोन अंतर्गत कार्यरत सातपुते नामक कर्मचारी पर मनमानी का आरोप लगाया और इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसके खिलाफ तुंरंत कार्रवाई की मांग भी की.
G20 च्या तयारी मध्ये सर्वसामान्य गरिबावरती या पद्धतीचे अत्याचार महानगर पालिकेचा (धरमपेठ झोन) सातपुते नावाचा अधिकारी करतो आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, याच्या वरती तत्काळ कार्यवाही ही झालीच पाहिजे..!!!
स्थळ : गौरखेडे कॉम्प्लेक्स, हजारीपहाड@nmccommissioner @ngpnmc pic.twitter.com/Rz2rafVv3I— Sandip Joshi (@SandipJoshiNGP) March 20, 2023
JCB से मिट्टी में दबा दिया जब्त माल
सोमवार को एक ओर जहां पूर्व महापौर के ट्वीट से मनपा प्रशासन में खलबली मच गई. वहीं हॉकर्स को लेकर हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे नागपुर फेरीवाला फूटपाथ दूकानदार संगठन के महामंत्री एवं टीवीसी सदस्य रज्जाक कुरैशी ने भी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि धरमपेठ जोन द्वारा लाइसेंसधारक हॉकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. फुटाला के पास जी20 का आयोजन होने के कारण हॉकर्स ने दूकानों को बंद रखा था किंतु मनपा के धरमपेठ जोन ने इन बंद दूकानों को तोड़फोड़ कर सामान जब्त किया. आलम यह रहा कि जब्त किया गया सामान पास में ही मिट्टी के ढेर में जेसीबी की मदद से दबा दिया गया.
हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही लाइसेंसधारक हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं. जिन हॉकर्स के खिलाफ धरमपेठ जोन के कनिष्ठ अभियंता तोटेवार के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई उनके पास लाइसेंस है. हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कार्रवाई की गई है. अब धरमपेठ जोन के इन अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त रवीन्द्र भेलावे से मिलकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा. कार्रवाई नहीं होने पर संगठन के माध्यम से फिर हाई कोर्ट में जाने की चेतावनी भी उन्होंने दी.
