- 43 कर्मचारियों की हुई है मौत
नागपुर. कोरोना महामारी में सेवाएं देते समय कई परिवारों के मुखिया ने जान गंवा दी. हालांकि मनपा की ओर से इन्हें कोरोना योद्धाओं बताकर सम्मान तो किया किंतु कचरा संकलन करनेवाली एजी एन्व्हायरो और बीवीजी जैसी निजी कम्पनी में कार्यरत होने से इन मृतक योद्धाओं के परिजनों को बीमा का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है.
परिवारों की भयावह स्थिति होने कारण मानवीय दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि योजना अंतर्गत 50 लाख का बीमा कवच देने की मांग विधि समिति के पूर्व सभापति एवं पार्षद धर्मपाल मेश्राम द्वारा सदन में की गई. जिस पर चर्चा के बाद महापौर दयाशंकर तिवारी ने ऐसे परिवारों को लाभ देने के उद्देश्य से मनपा में एक खिड़की योजना चलाने तथा इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश प्रशासन को दिए. चर्चा के दौरान प्रशासन की ओर से बताया गया कि मनपा में कार्यरत 43 कर्मचारियों की कोरोना में सेवा देते हुए मृत्यु हुई है.
संबंधित एजेंसी पर करें कार्रवाई
चर्चा के बाद महापौर ने कहा कि यदि संबंधित एजेंसी जानकारी नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. यदि किसी अधिकारी की ओर से इसमें खामी रही हो तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत उन्होंने दी. चर्चा के दौरान पार्षद मेश्राम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में स्पष्ट रूप से किसी निजी एजेंसी में भी कार्यरत कर्मचारी की कोरोना में सेवा देते समय मृत्यु होने पर 50 लाख का बीमा कवच देने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है किंतु मनपा प्रशासन के अधिकारी कुछ सरकारी पत्रों का हवाला देकर इन परिवारों को लाभ से वंचित रख रहे हैं.
केवल एक प्रस्ताव मंजूर
मनपा प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि बीमा कवच के लाभ देने के लिए संबंधितों का प्रस्ताव केंद्र सरकार की समिति को भेजना पड़ता है. मनपा प्रशासन की ओर से समिति के पास अब तक 21 प्रस्ताव भेजे गए. जिसमें से 13 को रिजेक्ट किया गया. जबकि 6 प्रस्ताव पाइप लाइन में है. केंद्र की समिति की ओर से केवल 1 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिन्हें बीमा कवच देना है. उसकी राशि का बोझ मनपा द्वारा उठाने का एक परिपत्रक राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है. जिस पर आपत्ति जताते हुए महापौर ने चूंकि बीमा का कवच केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है. अत: राज्य सरकार के इस परिपत्रक से मनपा का यह सदन सहमत नहीं होने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश प्रशासन को दिए.
