नागपुर. पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय के जो चुनाव घोषित किये हैं उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बारिश के कारण 80 फीसदी मतदाता भाग ही नहीं ले सकेंगे. ऐन बारिश में चुनाव कराने का यह एकतरफा निर्णय है जिसे आयोग ने सरकार से चर्चा किए बिना ही लिया. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय पक्ष के प्रतिनिधि आयोग को चुनाव आगे बढ़ाने का निवेदन देंगे.
उन्होंने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर हमला बोलते हुए कहा कि वे झूठ बोलकर जनता की दिशाभूल कर रहे हैं. मविआ सरकार ने ही ओबीसी आरक्षण का खून किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इम्पेरिकल डाटा तैयार कर पेश करने को कहा था लेकिन मविआ ने ढाई वर्ष टाइमपास किया. उसके मंत्री राज्यभर में मोर्चा निकालने में व्यस्त रहे और केन्द्र से डाटा की मांग करते रहे. अब हमारी सरकार बने केवल 4 दिन हुए हैं और पटोले देवेन्द्र फडणवीस की गलती बता रहे हैं.
सीएम-डीसीएम दिलाएंगे आरक्षण
बावनकुले ने कहा कि अब सीएम एकनाथ शिंदे और डीसीएम फडणवीस ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे. उन्होंने पटोले को शांत बैठने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि शनिवार को ही शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संदर्भ में मुलाकात की थी. अगर मविआ सरकार के सीएम ने ऐसी तत्परता दिखाई होती तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल गया होता.
निष्क्रियता के चलते बिजली दर बढ़ी
बिजली दर की बढ़ोतरी पर उन्होंने आरोप लगाया कि मविआ सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण बिजली दर बढ़ी. मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी से जून तक कोयला का नियोजन जरूरी है लेकिन वह किया नहीं किया गया. हाइड्रो प्रकल्प के नियोजन की जरूरत थी. वह भी नहीं किया गया. इसके चलते गर्मी में सरकार को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी. मविआ की नियोजन शून्यता का परिणाम अब जनता को भोगना पड़ रहा है.
चुनाव रद्द करने की मांग
स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने दिल्ली में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात की. हाल ही में 92 नगरपालिका, 4 नगर पंचायत चुनाव 18 अगस्त को करवाने की घोषणा राज्य चुनाव आयोग ने की है. इन चुनावों को भी आगे बढ़ाने की मांग उन्होंने की. 12 जुलाई को ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सुनवाई होने वाली है. बांठिया समिति ने 8 जुलाई को इम्पेरिकल डाटा सरकार को सादर किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द पेश किया जाएगा. इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के छात्रावासों को इसी सत्र में शुरू करने की मांग भी की गई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, पूर्व मंत्री हंसराज अहीर, परिणय फुके, ओबीसी महासंघ के शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, मुकेश नंदन उपस्थित थे.
