नागपुर. ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ ह्यूमन संगठन (ऑफ्रोह) के सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार से संविधान चौक पर आमरण भूख हड़ताल शुरू करेंगे. संगठन के जिलाध्यक्ष दामोदर खडगी ने कहा कि पहले चेतावनी दी गई थी कि यदि सरकार 20 सितंबर तक अनुसूचित जनजाति के अधिकांश कर्मचारियों के संबंध में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो संगठन पूरे महाराष्ट्र में भूख हड़ताल करेगा. सरकार ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिसके कारण अनशन करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल पेंशन और स्नातक और अन्य लाभ दिए जाने चाहिए. शासन के 21 दिसम्बर 2019 के निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा में लिया जाए.
मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को पेंशन और अन्य लाभ दें और परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करें. महाराष्ट्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश कर्मचारियों के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को वापस लेना चाहिए और विवादास्पद के कुप्रबंधन की जांच करनी चाहिए.
