नागपुर: नागपुर (Nagpur News) में हो रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र (Maharashtra Assembly Winter Session 2023) में सत्ताधारी पक्ष के नेता और विपक्षी नेता आमने-सामने हो रहे है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश (Maharashtra Unseasonal Rain), सूखा और किसानों के मुद्दे पर दो दिनों की चर्चा के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चर्चा के बाद जब संबंधित मंत्रियों से जवाब की अपेक्षा की जाती है, तो दूसरे सप्ताह की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर विपक्षी दल के नेता विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने सरकार (Maharashtra Government) के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
इसलिए सरकार के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) के समक्ष प्रस्ताव पेश करने की सुचना वडेट्टीवार ने दी है। इसलिए यह देखना अहम होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर क्या फैसला लेते हैं। दूसरी ओर, वडेट्टिवार के इस मुद्दे पर आक्रामक होने की संभावना है। ऐसे में अब यह भी सवाल उठता है कि वडेट्टिवार के इस तरह के पात्र को लेकर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है।
वडेट्टीवार ने पत्र में लिखा…
11 दिसंबर को भारी बारिश, सूखे और खराब मौसम से तबाह किसानों को तत्काल सहायता देने के संबंध में सदन में महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 के तहत अल्पकालिक चर्चा का मुद्दा उठाया गया था। इस प्रस्ताव पर 19 से 20 दिसंबर को विधानसभा में सर्वदलीय चर्चा होने वाली है। पहले भारी बारिश, उसके बाद सूखा और फिर बेमौसम बारिश से राज्य में एक ही साल में एक से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, फिर भी किसानों को कोई मदद नहीं मिली है। फसल बीमा कंपनियों के प्रभुत्व के कारण किसान फसल बीमा से भी वंचित हो गया है।
इस संबंध में तत्काल नकद सहायता की घोषणा करने की जरूरत महसूस होने पर चर्चा के माध्यम से सरकार से मांग की गयी. विधान सभा की प्रचलित रीति-रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होते ही संबंधित विभाग के मंत्री से इस पर ठोस उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, उक्त प्रस्ताव पर चर्चा हुए चार दिन बीत चुके हैं और भले ही किसानों को प्रस्ताव सौंप दिया गया हो, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सदन में कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही पीड़ितों को कोई मदद दी गई है। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह सदन किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता का पुरजोर विरोध कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को भेजे पत्र में वडेट्टीवार ने कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुझे इसे 18 दिसंबर को सदन में पेश करने की अनुमति दी जाये।
ऐसे में अब देखना यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस मामले में कैसे पेश आते है।
