Chhagan Bhujbali
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    नाशिक : नाशिक में इस साल मूसलाधार बारिश हुई थी। गोदावरी में 5 बार बाढ़ आई थी। लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पालखेड़ वाम नहर लाभ क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है। इसे देखते हुए जिला पालक मंत्री छगन भुजबल ने जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को 10 मार्च से पालखेड वाम नहर में दूसरी सिंचाई देने का निर्देश दिया है।

    इस रोटेशन से किसानों और पशुओं के पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।  येवला तहसील में कुओं का पानी तल तक पहुंच चुका है और वहां पानी की कमी है। इसलिए सिंचाई का दुसरा रोटेशन शुरु किया जाए, लाभ क्षेत्र के किसानों ने पालक मंत्री छगन भुजबल से मांग की थी। इस पर पालक मंत्री छगन भुजबल ने संबंधित अधिकारियों को 10 मार्च से पालखेड वाम नहर का दूसरा चक्र और आकस्मिक आरक्षण का चक्र पूरा होने के बाद जोड़ने का निर्देश दिया है। यह सिलसिला एक माह तक चलेगा और पालखेड वाम नहर क्षेत्र के किसानों की पानी की समस्या का समाधान करेगा। आकस्मिक आरक्षण में शामिल बांधों को आकस्मिक चक्र से भरा जाएगा। इससे किसानों के लिए कृषि के साथ-साथ पेयजल की समस्या का समाधान होगा।

    नाशिक जिले के येवला तहसील में देवना सहित 21 योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बावजूद, राज्य में सभी योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया 23 मई 2021 को मंडल द्वारा स्थगित कर दी गई थी। अंत में, मंडल द्वारा स्थगन हटा लिया गया है और येवला तालुका में देवना भंडारण झील सहित 21 योजनाओं के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 28 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि मंजूर की है और जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

    41 गांव योजना को हरी झंडी

    सूखा प्रवण क्षेत्रों में राजापुर सहित येवला तहसील के 41 गांवों के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग के मुख्य अभियंता से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया था। बैठक में धुलगांव क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना सहित 18 गांवों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही बैठक की गई। इस बैठक में राजापुर समेत इस जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है। मंत्री गुलाबराव पाटिल ने धुलगांव क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना सहित 18 गांवों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।