मालेगांव : सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की तरह एसटी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) 18 हजार मिले और हर माह बिना रुके वेतन मिले, इन प्रमुख मांगों के लिए राज्य के कुल 1 लाख एसटी कर्मचारियों (ST Employees) ने बेमुदत हड़ताल शुरु कर दी है। इससे राज्य परिवहन निगम में दिवाली (Diwali) से पहले कर्मचारियों के परिवारों के लिए आर्थिक संकट (Financial Crisis) खड़ा हो गया है।
संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 12 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है और इसमें लाखों सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। एसटी कर्मचारी कई सालों से अन्याय सह रहे हैं। एसटी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक सरकारी वेतन देने के सरकार के फैसले की घोषणा प्रशासन करे, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी होने तक आंदोलन सक्रिय रहेगा। यह चेतावनी भाजपा तहसील अध्यक्ष नीलेश कछवे और प्रदेश सदस्य लकी गिल ने दी है।
साथ ही इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी। इस बीच, राज्य के पूर्व लोक निर्माण मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सभी कर्मचारियों को फोन कर पूरे महाराष्ट्र में चल रहे बंद का समर्थन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर होगी और दिवाली खुशी से मनाई जाएगी।
