नासिक: जिले के पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) ने कहा कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला (Simhastha Kumbh Mela) की तैयारी के लिए तुरंत विकास का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देते हुए नासिक महानगरपालिका के राज्य सरकार के पास प्रलंबित आकृतिबंध, क्लस्टर विकास योजना, नमामि गोदा आदि प्रकल्पों को तुरंत मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उद्योगों की बढ़ोतरी के लिए एमआईडीसी (MIDC)में होने वाली जगह को देने की भी बात कही।
शिंदे सरकार में पालकमंत्री पद का बंटवारा होने के बाद भुसे को नासिक की जिम्मेदारी दी गई है। नासिक महानगरपालिका के कामकाज का जायजा लेने के लिए वे नासिक महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। नासिक महानगरपालिका में भुसे का आगमन होने के बाद सांसद हेमंत गोडसे और नासिक महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने उनका स्वागत किया।
अमरधाम का निर्माण करने के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी
उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से 50 सीट का अमरधाम का निर्माण करने के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत गांवठाण में शुरू कामकाज को लेकर नागरिकों को विश्वास में लेने के बाद ही काम करने को कहा। कर्मचारियों को दिवाली के लिए सानुग्रह अनुदान देने के बारे में भी चर्चा की गई।
आरसीसी का निर्माण कार्य संभव नहीं
शहर से बहने वाली गोदावरी और उपनदियों के तट पर आरसीसी या गैबियन तरीके से दीवार का निर्माण कर सुशोभीकरण किया जाएगा, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत आरसीसी निर्माण न करें। सुशोभीकरण करने के लिए नमामि गोदा प्रकल्प के विस्तृत प्रकल्प प्रस्ताव शामिल होने के बाद भी नए सिरे से खर्च न करें।
पुरानी योजनाओं को नए सिरे से पेश करने का प्रयास
पालकमंत्री दादा भुसे ने नाशिक शहर के लिए नई घोषणा करते समय पहले घोषित की गई पुरानी योजनाओं को नए सिरे से पेश करने का प्रयास किया। 2017 में राज्य सरकार को नासिक महानगरपालिका ने नया आकृतिबंध पेश किया था। 14 हजार जगह का आकृतिबंध मंजूर करने का आश्वासन उन्होंने दिया, परंतु पिछले 5 सालों से सत्ता में होने के बाद भी उन्होंने इस बारे में निर्णय नहीं लिया। विशेष यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब नगर विकास विभाग के मंत्री थे, तब उन्होंने इस बारे में निर्णय नहीं लिया, परंतु अब पालकमंत्री भुसे ने सरकार के माध्यम से इन योजनाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। 2011 से एकलहरे रोड के किर्लोस्कर कंपनी को सरकार ने 87 एकड़ जगह दी है। इस जगह का उपयोग न होने से उसे कब्जे में लेकर चित्रनगरी खड़ा करने का प्रयास किया था। पालकमंत्री भुसे ने एक बार फिर चित्रनगरी के मुद्दे को तूल दिया।
4 एफएसआई देने का आश्वासन
पुराने नाशिक और पंचवटी क्षेत्र में कई पुराने वाड़े हैं। इन वाड़ों का क्लस्टर डेवलपमेंट के अंतर्गत 4 एफएसआई देकर सामूहिक विकास किया जाएगा, परंतु राज्य में एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली बीजेपी सरकार के काल में मंजूर की गई है। इसलिए अब उसमें बदलाव नहीं होगा। शहर विकास प्रस्ताव में इसके पहले एफएसआई में कटौती करने से पालकमंत्री भुसे ने उसे बढ़ाते हुए 4 एफएसआई देने का आश्वासन दिया, लंकिन वह केवल आश्वासन साबित होगा।
इन समस्याओं को दी जाएगी प्राथमिकता
- सिडको के 28 हजार मकानों को फ्री होल्ड करना।
- शहर की झुग्गी-झोपड़ियों के लिए एसआरए स्कीम कार्यान्वित करना।
- नाशिकरोड विभाग के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर नई जलापूर्ति योजना कार्यान्वित करना।
- 2018 में बढ़ाई गई संपत्ति टैक्स दर में सुधार करना।
- बाढ़ रेखा को लेकर नए सिरे से सर्वेक्षण कर बाढ़ रेखा 10 से 50 मीटर के अंदर निश्चित करना।
- ओढ़ा स्थित सरकार की 87 एकड़ जमीन पर चित्रनगरी बनाना।
