नाशिक: शुक्रवार को नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2011 का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। ऑफलाइन (Offline) हुई जनरल बॉडी मीटिंग (General Body Meeting) में प्रदूषणरहित वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने, ध्वनि और वायु प्रदूषण कम करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव नाशिक महानगरपालिका कमिश्नर कैलाश जाधव ने रखा था। ऐसे में साफ हो गया है कि महानगरपालिका के पेट्रोल, डीजल वाले वाहनों पर अब हमेशा के लिए ब्रेक लग जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) का इस्तेमाल बढ़ेगा।
पेट्रोल, डीजल वाले वाहनों की वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ईंधन की कीमत भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसकी कीमत भविष्य में भी बढ़ती रहेगी। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से इसे केंद्र और राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यही वजह है कि अब महानगरपालिका इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देगी। ऐसे में महानगरपालिका के पेट्रोल, डीजल पर चलने वाले वाहनों पर ब्रेक लग जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से ईंधन का खर्च बचेगा
नाशिक महानगरपालिका के अधिकांश अधिकारियों को सरकारी वाहन दिए गए हैं। इन वाहनों पर वार्षिक करोड़ों रुपए का ईंधन डाला जाता है। इससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि पैसों की भी बर्बादी होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से ईंधन का खर्च बचेगा, लेकिन महानगरपालिका को चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
सिटी लिंक में दृष्टिहीनों को मुफ्त यात्रा का मौका
महानगरपालिका की शहर में चलने वाली सिटी लिंक बस सेवा को नागरिकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी वजह से सिटी लिंक ने ग्रामीण भागों तक अपनी सेवा का विस्तार किया है। पिछले सप्ताह 35 लाख लोगों ने सिटी लिंक बस से सफर किया। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब दृष्टिहीनों को इन बसों में मुफ्त में सफर करने का मौका मिलेगा।
