पुणे: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) के स्वास्थ्य विभाग के पास एक लाख से कम इन्कम की जानकारी दर्ज होने वाले करीब 1,600 राशन कार्ड पिछले एक वर्ष से पड़े होने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी है। पीएमसी (PMC) की ओर से शहरी गरीब स्वास्थ्य योजना (Urban Poor Health Scheme) ऑनलाइन (Online) करने के बाद यह राशन कार्ड (Ration Cards) लेकर जाने कोई भी नहीं आने की जानकारी महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवड़े ने दी। इससे शहरी गरीब योजना के लिए बोगस राशन कार्ड (Bogus Ration Card) और इनकम के सर्टिफिकेट पेश करने की जानकारी फिर से उजागर हो गई है।
महानगरपालिका की ओर से पिछले कुछ वर्षों से शहरी गरीब योजना ऑनलाइन की गई है। इसलिए इस योजना के लिए जरूरी कागजात ऑनलाइन ही पेश करने पड़ते हैं। उसके बाद पीएमसी इन कागजातों की जांच कर संबंधित सदस्य की जानकारी दर्ज कराई जाती है, लेकिन यह ऑनलाइन सेवा शुरू करने से पहले महानगरपालिका की ओर से संबंधित सदस्यों को एक लाख से कम इन्कम की जानकारी होने वाला राशनकार्ड तथा इनकम सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य किया गया था।
इलाज करा गायब होने की आशंका!
उसके अनुसार, नागरिक इन दोनों कागजातों की पूर्ति करते थे, लेकिन कई बार तत्काल है, यह बताकर महानगरपालिका सदस्य के इनकम का सर्टिफिकेट निकालने को बताकर नागरिक का राशनकार्ड सर्टिफिकेट पेश करने तक महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के पास रखा जाता था। संबंधित नागरिकों द्वारा इनकम सर्टिफिकेट पेश करने के बाद उसे राशनकार्ड वापस लौटाया जाता था। इस दौरान की अवधि में संबंधित मरीज का इलाज न रुकें, इसलिए रिश्तेदारों को महानगरपालिका इलाज कराने का पत्र देती थी, लेकिन यह सभी प्रक्रिया करते समय नागरिकों ने इनकम का सर्टिफिकेट देकर राशन कार्ड लेकर जाना अपेक्षित है, लेकिन कई लोग पत्र मिलने के बाद इलाज करा गायब होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए करीब 1,600 राशन कार्ड महानगरपालिका के पास पड़े हुए हैं।
इनकम का सर्टिफिकेट नहीं होने से उसे निकालने आवेदन करने वाले सदस्यों को असुविधा न हो, इस उद्देश्य से महानगरपालिका राशन कार्ड रखकर इलाज कराने का पत्र देती थी, लेकिन यह राशन कार्ड लेने कोई भी नहीं आए हैं। इसलिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग के पास जमा कर रखा गया है। उन राशन कार्ड का क्या करें? इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह मामला देखते हुए कई लोगों ने बोगस राशन कार्ड पेश किए होंगे, ऐसी आशंका लग रही है।
-रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त कमिश्नर, पुणे महानगरपालिका
