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    पुणे : राज्य के शहरी विका विभाग ने पुणे (Pune), पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad), औरंगाबाद (Aurangabad) सहित राज्य के सभी महानगरपालिका (Municipal Corporation) के कमिश्नर (Commissioner) को महानगरपालिका चुनाव (Municipal Corporation Election) के लिए वार्डों की संख्या और वार्डो की संरचना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिए है। इससे नए साल में महानगरपालिका चुनाव की तुरही बजने की पूरी संभावना है। हलाकीं, महानगरपालिका चुनाव को लेकर विभिन्न अदालतों में याचिका पेंडिंग है। ऐसे में राज्य सरकार ने मनपा चुनाव के लिए वार्डो की संरचना को लेकर दिए निर्देश से इच्छुकों के साथ लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। 

    राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद चार सदस्यीय वार्ड संरचना को समाप्त कर दिया गया और तीन सदस्यीय संरचना को अपनाया गया था। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासन ने 34 शामिल गावों सहित 173 सदस्यों के लिए 58 वार्डों की संरचना बनाई थी। वार्ड संरचना पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित कर इसे अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही आरक्षण के लिए ड्रॉ निकालकर आरक्षण को अंतिम रूप दिया गया था। 

    पिछले आठ महिनों से महानगरपालिका में प्रशासक राज शुरु है। राज्य के शहरी विकास विभाग ने महानगरपालिका चुनाव के लिए वार्डों की संरचना और वार्डों की संख्या का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए नियमों के आधार पर जिन मनपा सदन का कार्यकाल समाप्त हुआ है, या निकट भविष्य में समाप्त होने वाले है, ऐसे महानगरपालिका के चुनाव के लिए निकट के जनगणना के अनुसार वार्ड संरचना का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए है। 

    सुनवाई के पहले निकले आदेश से प्रशासन असमंजस की स्थीती में 

    इसी बीच राज्य में हुए सत्ताबदल के बाद सत्ता में आई शिंदे फडणवीस सरकार ने महाविकास आघाड़ी की तीन सदस्यीय वार्ड व्यवस्था को रद्द कर दिया।  इसके साथ 2017 की तरह चार सदस्यीय वार्ड संरचना से चुनाव करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन्हें मिलाकर इनकी सुनवाई चल रही है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को है। इसी दौरान राज्य सरकार ने अचानक वार्डों की संरचना और संख्या का मसौदा तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है, इससे प्रशासन असमंजस की स्थिति में है।