ठाणे : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र (Thane Municipal Area) में अब राष्ट्रीय फेरीवाला नीति (National Hawker Policy) लागू नहीं हो पाया है। जबकि महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से अगस्त महीने में शहर के फेरीवालों (Hawkers) की पहली सूची घोषित किया था। जिसमें 1235 फेरीवालों ने अपने सारे दस्तावेजों की पूर्ति की है। लेकिन इसमें से अब 38 फेरीवालों ने आपत्ति जताई है। अब इन आपत्तियों पर आगामी 10 दिनों के भीतर सुनवाई कर अंतिम सूची प्रकाशित किया जाने वाला है। ऐसे में वर्षों से लटके इस राष्ट्रिय फेरीवाला निति को लागु किये जाने की आस एकबार फिर बढ़ गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय फेरीवाला नीति को लागू करने का आदेश दिया था। जिसके बाद देश के सभी जगहों पर इस नीति को लागू करने की हलचल जोरो से शुरू हुई थी। परन्तु, 2014 में केंद्र में सरकार बदले जाने से इस नियमावली पर ब्रेक लगा गया था। पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय फेरीवाला नीति ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में सिर्फ कागजातों तक ही सिमट कर रह गई है। जिसके कारण आज भी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले विभिन्न क्षेत्रों में जैसे ठाणे स्टेशन परिसर, रोड क्षेत्र, अस्पताल, चौक-चौराहों और विशेषकर सड़क के किनारे और फुटपाथों और और स्कुल के सामने अवैध रूप से फेरीवाले धंदा करते नजर आते है। साथ ही ये फेरीवाले ठाणे शहर के नहीं अपितु कुर्ला, भिवंडी, और अन्य जगहों से यहाँ आकर व्यवसाय करने का मामला भी कुछ महीने पहले सामने आया था।
वर्ष 2019 में सर्वे के दौरान 6 हजार 332 फेरीवाले आए थे सामने
इतना ही नहीं वर्ष 2019 में कोरोना संक्रमण काल के पहले मनपा प्रशासन की तरफ से फेरीवालों का सर्वे किया गया था। जिसमें शहर में 6 हजार 332 फेरीवाले अपना व्यवसाय करते दिखे थे। महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से इन कागजों की पूर्ति करने का समय दिया गया था। इनमें से सिर्फ 2 हजार लोगों ने अपने कागजात मनपा के संबंधित विभाग के पास पेश किये थे। अब इनमें से महानगरपालिका प्रशासन ने राष्ट्रीय फेरीवाला नीति के नियमों के तहत 1235 लोगों को पात्र पाया है। जिसमें से 38 फेरीवालों के संदर्भ में अभी आपत्तियां दर्ज कराई गई। जिसका सुनवाई कर जल्द ही इस सूची को अंतिम किया जाने वाला है।
ठाणे महानगरपालिका की सीमा में कुल 1235 फेरीवालों को राष्ट्रीय फेरीवाला नीति के तहत पात्र पाया गया है। इनमें से 38 फेरीवालों को लेकर आपत्ति दर्ज कराया गई। इनकी सुनवाई प्रभाग स्तर पर आगामी 10 दिनों में की जाएगी। इसके बाद अंतिम स्वरूप में सूची प्रसिद्ध की जाएगी। साथ ही अगले चरण में शहर फेरीवाला समिति की स्थापना किये जाने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा।
- गजानन गोदेपुरे, उपायुक्त, ठाणे महानगरपालिका
