भिवंडी : महाविकास अघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) हमेशा पॉवर लूम (Powerloom) उद्योग (Industry) के उत्थान और कपड़ा व्यवसाय (Textile Business) के विकास के लिए कटिबद्ध है। देश में मानचेस्टर (Manchester) के नाम से जाने वाला राज्य में पॉवरलूम और कपड़ा व्यवसाय चलेगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। पावरलूम व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण सरकार जरूर करेगी। उक्त उद्गार भिवंडी स्थित सिलको हाउस में राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने व्यक्त करते हुए मंदी से जूझ रहे कपड़ा व्यापारियों को भरोसा दिया।
उक्त मौके पर वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल उगाले, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, कांग्रेस प्रदेश महासचिव मोहम्मद तारिक फारुकी, भिवंडी शहर अध्यक्ष और पूर्व विधायक राशिद ताहिर, पूर्व महापौर जावेद दलवी, पप्पू राका, रानी अग्रवाल, हर्षाली पाटिल, नगरसेवक तल्हा मोमिन सहित शांतिनगर पावरलूम एसोसीएशन अध्यक्ष मन्नान सिद्दीकी, पुरुषोत्तम वंगा, शरद शेजपाल सहित भारी संख्या में पॉवर लूम उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।
गौरतलब है कि राज्य में 27 हॉर्स पावर बिजली कताई मिलों और पॉवरलूम कारखानों के लिए बिजली दरों की सब्सिडी दिसंबर से बंद कर दी गई है। सब्सिडी बंद होने के कारण पॉवरलूम कारखानो के मालिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पावरलूम मालिकों का कहना है कि बिजली दर में रियायतें मिलने के लिए ऑनलाइन अर्ज में कई प्रकार से कठिनाई आ रही है।ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से व्यापारियों द्वारा फार्म भरने की अंतिम समय सीमा मार्च अंत तक करने की मांग की जा रही है। कपड़ा उद्योग से जुड़े पावरलूम मालिकों की समस्या को जानने के लिए राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने भिवंडी का दौरा कर लूम मालिकों और संगठन पदाधिकारियों से चर्चा की।
बिजली रियायतें के लिए सुलभ अर्ज कैसे तैयार किया जाए, उक्त मुद्दे पर गहनता से चर्चा कर पावरलूम मालिकों को विश्वास दिलाया कि सरकार पावर लूम विकास के हित में काम करेगी पावरलूम मालिकों को सब्सिडी संबंधी कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मंत्री शेख नें आश्वश्त किया कि भिवंडी, मालेगांव, सोलापुर, इचलकरंची के व्यापारियों सहित शीर्ष बिजली अधिकारियों के साथ चर्चा कर उचित मार्ग निकालने का प्रयास करूंगा। पावरलूम संगठनों के पदाधिकारियों को भरोसा देते हुए मंत्री शेख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार कताई मिलों और पॉवरलूम कारखानों को प्रगति पथ पर ले जाने को कटिबद्ध है। राज्य सरकार किसी भी व्यापरी की तिजोरी खाली करने नहीं बल्कि खाली तिजोरी को कैसे भरा जाए, उक्त मुद्दे पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले पावरलूम उद्योग को प्रगति मार्ग पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
