- 29 माह बाद भी राज्य सरकार ने नहीं लिया निर्णय
- 19 जुलाई 2019 को मनपा में प्रस्ताव हुआ था मंजूर
- विधायक गणेश नाईक ने सीएम को भेजा स्मरणपत्र
नवी मुंबई : नववर्ष (New Year) में राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने मुंबई (Mumbai) वासियों को तोहफा देते हुए 500 वर्ग फुट तक के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से आजाद करने की घोषणा की। लेकिन नवी मुंबई (Navi Mumbai) के बारे में विचार नहीं किया।
19 जुलाई 2019 को इसी तरह का प्रस्ताव नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) की आमसभा में मंजूर किया गया था, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन 29 माह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने नवी मुंबई वासियों के हित वाले इस प्रस्ताव का ठंडे बस्ते में डाल रखा है, जिसे लेकर नवी मुंबई वासियों में असंतोष बढ़ने लगा है।
प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था
गौरतलब है कि ऐरोली के विधायक गणेश नाईक की सूचना पर नवी मुंबई महापालिका की आमसभा में 500 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने और प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। जिसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया था। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। जिस प्रकार से मुंबई महापालिका क्षेत्र में 500 वर्ग फुट तक के घरों का टैक्स माफ किया गया है, इसी तरह से नवी मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव को भी तत्काल मंजूरी दी जाए, ऐसी मांग करते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को स्मरण पत्र भेजकर की है।
बड़े घरों को 60% छूट देने की बात प्रस्ताव में शामिल
गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव में जहां 500 वर्ग फुट तक के घरों को पूरी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त करने की बात कही गई है, वहीं महानगरपालीका क्षेत्र में 501 से 700 वर्ग फीट तक के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स में 60 प्रतिशत तक की छूट देने का उल्लेख किया गया है। नवी मुंबई में लगभग 3 लाख 50 हजार प्रापर्टी टैक्स धारक हैं, जिसमें से 1 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी धारक अल्प आय की श्रेणी वाले हैं। उक्त प्रस्ताव के मंजूर होने पर सबसे ज्यादा फायदा इसी वर्ग को होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधायक गणेश नाईक ने उक्त प्रस्ताव को महानगरपालिका में मंजूर कराया था। राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर कोरोना काल में अल्प आय के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को लटकाए रखा है।
मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव की तरह ही नवी मुंबई महानगरपालिका के प्रॉपर्टी टैक्स माफी और रियायत देने वाले प्रस्ताव को अविलंब मंजूर किया जाए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को फिर से स्मरण कराने के लिए पत्र भेजा है। इस संदर्भ में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास राज्य मंत्री तनपुरे, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान को भी पत्र भेजा गया है।
- गणेश नाईक, विधायक, ऐरोली विधानसभा
आर्थिक नजरिए से संपन्न है नवी मुंबई महानगरपालिका
विधायक गणेश नाईक ने enavabharat.com को बताया कि आर्थिक नजरिए से नवी मुंबई महानगरपालिका संपन्न महानगर पालिकाओं में शामिल है। कोरोना जैसे आपदा के दौरान भी नवी मुंबई महानगरपालिका ने इस मामले में क्रिसिल संस्था से उच्च पत श्रेणी हासिल किया है। नवी मुंबई की तुलना में मुंबई महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, इसके बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री ने मुंबई महानगरपालिका के 500 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री नवी मुंबई वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।
