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    ठाणे : ठाणे जिला परिषद (Thane Zilla Parishad) का 96 करोड़ 78 लाख 84 हजार रुपये का सालाना बजट (Annual Budget) जिला परिषद उपाध्यक्ष और वित्त समिति के अध्यक्ष सुभाष गोटीराम पवार ने मंगलवार (Tuesday) को पेश किया। जोकि पिछले साल की तुलना में बजट में 18 करोड़ 61 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

    इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बास्केट स्ट्रेचर, आपात स्थिति में किसानों को सहायता, तालुका स्तर पर शैक्षिक परिसर, स्कूलों में बिजली बिल के लिए अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही छात्रों, किसानों (Farmers) और स्वास्थ्य सुविधाओं (Health Facilities) पर विशेष जोर इस बजट में दिया गया है। 

    शेर और शायरी के साथ बजट पेश किया

    जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल की अध्यक्षता में हुई आम बैठक में उपाध्यक्ष सुभाष पवार ने “तकाजा है वक्त का की, तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे,” जैसे शेर और शायरी के साथ बजट पेश किया। इस दौरान इस समय सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति की अध्यक्ष वंदना भांडे, कृषि समिति अध्यक्ष संजय निमसे, महिला और बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रेया निमसे, समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रकाश तेलीवरे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश भालेराव आदि उपस्थित थे।

    रोगियों की आपातकालीन राहत के लिए बास्केट स्ट्रेचर

    पवार ने कहा कि इस साल के बजट में कई नई योजनाएं शामिल की गई हैं। जिसमें तालुका स्तर पर जिला परिषद स्कूलों के निर्माण परियोजना के लिए वास्तुकार / सलाहकार, आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की आपातकालीन राहत के लिए बास्केट स्ट्रेचर, ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं के शीघ्र वितरण के लिए वाहन, दस्तावेजों की स्कैनिंग आदि शामिल हैं।

    2022-23 का मूल बजट 96 करोड़ 79 लाख 72 हजार 315 रुपये है। अगले साल 96 करोड़ 78 लाख 84 हजार खर्च होने का अनुमान है। बजट पिछले तीन वर्षों की औसत आय, स्टांप शुल्क की बकाया राशि, भू-राजस्व सब्सिडी, गैर कृषि कर, जल बिल, पंचायत समिति आदि के आधार पर पेश किया गया। 

    विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर

    सड़क मरम्मत के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में स्कूल को साफ-सुथरा रखने का संकल्प जताया। जिला परिषद और पंचायत समिति कार्यालयों में स्वच्छता और निष्पक्ष कार्यालय प्रतियोगिता आयोजित कर स्वच्छता को प्राथमिकता देने के आलावा सोलर स्ट्रीट लाइट, मधुमक्खी पालन व्यवसाय, चलना, कृषि ऋण मित्र योजना, किसानों को आपातकालीन सहायता, पिछड़े वर्ग के अनुदानित छात्रावासों में छात्रों को सहायता और शैक्षिक यात्रा, बहुउद्देशीय केंद्र की मरम्मत, नए कुओं का निर्माण, हैंडपंप, सोलर पंप और इलेक्ट्रिक पंप आदि जैसे विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। 

    अभिनव योजना

    • तालुका स्तर पर शैक्षिक परिसर
    • आपात स्थिति में मरीजों के लिए बास्केट स्ट्रेचर
    •  विद्यालयों में बिजली बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि
    •  स्कूलों में सौर ऊर्जा परियोजना
    •  ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं के शीघ्र वितरण के लिए वाहन
    •  पद्यश्री सिंधुताई सपकाल योजना के तहत सब्जी उत्पादकों के लिए सामग्री की आपूर्ति
    •  जल योजनाओं के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान
    •  दिव्यांगनी द्वारा निर्मित उत्पादों की विक्री के लिए केंद्रीय विक्री केंद्र
    •  जिला परिषद दस्तावेजों आदि की स्कैनिंग शामिल है।
    •  आपातकालीन सहायता के लिए फंडिंग
    •  जिला परिषद स्कूलों के निर्माण और निर्माण के लिए वास्तुकार
    •  किसानों को आपातकालीन सहायता

    विभाग निहाय किया गया प्रावधान 

    •  शिक्षा : 19 करोड़ 59 लाख
    •  निर्माण 19 करोड़ 61 लाख
    •  समाज कल्याण : 5 करोड़ 6 लाख
    •  महिला और बाल कल्याण : 5 करोड़
    •  जलापूर्ति अनुरक्षण 3 करोड़ 75 लाख
    •  जलापूर्ति 1 करोड़
    •  स्वास्थ्य : 3 करोड़ 42 लाख
    •  कृषि : 3 करोड़ 20 लाख
    •  पशुपालन : 3 करोड़ 11 लाख
    •  निःशक्तता कल्याण : 2 करोड़ 86 लाख
    •  सिंचाई : 2 करोड़ 63 लाख
    •  सामान्य प्रशासन : 41 लाख