- रेलवे अभियंता को भाजपा ने दिया ज्ञापन
नवी मुंबई: पनवेल तहसील (Panvel Tehsil) के तहत आने वाली कालुंद्रे ग्राम पंचायत (Kalundre Gram Panchayat) की हद में भिंगारी गांव (Bhingari Village) हैं, जहां की एकवीरा झोपड़पट्टी में 138 झोपड़े रेलवे लाइन (Railway Line) से लगे हुए है। इन झोपड़ों को 7 दिनों में हटाने की नोटिस (Notice) रेलवे (Railway) के संबंधित विभाग द्वारा झोपड़ी धारकों को दी गई है। इस मामले में भाजपा (BJP) के प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे के पनवेल विभागीय अभियंता को ज्ञापन देकर झोपड़ाधारकों का कार्रवाई करने से पहले पुनर्वसन करने की मांग की है। बगैर पुनर्वसन किए यदि झोपड़ी धारकों को बेघर किया गया तो आंदोलन (Protest) किया जाएगा। ऐसी चेतावनी भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे प्रशासन को दी है।
गौरतलब है कि रेलवे द्वारा 15 जनवरी को भिंगारी के पास बनी एकवीरा झोपड़पट्टी में रहने वालों को 7 दिन में जगह खाली करने की नोटिस दी गई है। रेलवे की इस नोटिस से रेलवे लाइन के पास बनी भिंगारी झोपड़पट्टी में रहने वाले 138 परिवारों को बेघर होने का डर सता रहा है। इन लोगों ने रेलवे का नोटिस मिलने पर न्याय के लिए पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर से गुहार लगाई है। इस मामले में विधायक ठाकुर के मार्गदर्शन में भाजपा के पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे के नेतृत्व में भाजपा के शिष्टमंडल ने रेलवे के पनवेल विभागीय अभियंता संदीप सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पनवेल महानगरपालिका की प्रभाग समिति सभापति वृषाली वाघमारे, भाजपा के शहर महासचिव अमरीश मोकल, समाजसेवी अशोक आंबेकर आदि मौजूद थे।
महानगरपालिका की सूची में अधिकृत है एकवीरा झोपड़पट्टी
रेलवे के पनवेल विभागीय अभियंता सिन्हा को भाजपा द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें भिंगारी गांव के पास बनी एकवीरा झोपड़पट्टी के अधिकृत होने का बात कही गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस झोपड़पट्टी में वर्षों से लोग रहते हैं, जिनके पास कालुंद्रे ग्राम पंचायत की घरपट्टी, स्थानीय रेशनकार्ड, कालुंद्रे ग्राम पंचायत का पानी का बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बिल समेत तमाम दस्तावेज हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इस झोपड़पट्टी को पनवेल महानगरपालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मूलभूत सुविधाएं और पुनर्विकास करने जैसी योजनाओं की सूची में शामिल किया है। महानगरपालिका की सूची में एकविरा झोपडपट्टी के घरों के अधिकृत होने का उल्लेख है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्रवाई को करने से पहले रेलवे प्रशासन को यहां के लोगों का पुनर्वसन करना होगा।
