लखनऊ: यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (UP Chief Secretary Durga Shankar Mishra) की अध्यक्षता में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग की उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।अपने संबोधन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) द्वारा एक पोर्टल (Portal) तैयार कराया जाए, जिसमें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि के साथ पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। पोर्टल के माध्यम से आवंटित धनराशि के व्यय की मॉनीटरिंग भी की जाए। पंचायतीराज के राज्य स्तरीय कॉल सेंटर (State Level Call Center) के माध्यम से ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों, पंचायत सहायकों से सीधा संवाद कर उनका निराकरण कराया जाए। ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं के आपरेशन और मेन्टनेन्स कार्य के लिए सम्बन्धित कर्मियों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कराया जाए। बैठक में बताया गया कि 91,254 राजस्व ग्रामों में टाईड ग्रांट से कार्य कराकर ओडीएफ श्रेणी में मार्क कराया गया है। प्रदेश की 57,708 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना करायी जा चुकी हैं। ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
पंचायतों से सीधे संवाद स्थापित किए जाने और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान किए जाने के उद्देश्य से यूपी डेस्को के माध्यम से राज्य स्तर पर 10 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया गया हैं। ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नवीन/रेट्रोफिट पाइप पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कराने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ पंचायतों को ऑपरेशन और मेन्टेनेन्स कार्य में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। अब तक 18 पेयजल परियोजनाएं ऑनलाइन विधि से हैंडओवर हो चुकी हैं, शेष प्रक्रियाधीन हैं।
ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम से उपस्थिति सुनिश्चित करें
ग्राम सचिवालयों को सक्रिय किए जाने और ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन कार्यों में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली समस्त धनराशि का भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर से ही कराया जा रहा है। भुगतान का अनुश्रवण https://panchayatgateway.in/ पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम सचिवालय में स्थापित डेस्कटाप कम्प्यूटर अथवा ऐप के माध्यम से पंचायत सहायक/एकाउन्टेण्ट कम डाटा इंट्री आपरेटर का जियो फेंस्ड फेस रिकॉगनेशन आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा रही है।
ग्राम पंचायतों का ऑडिट प्लान तैयार
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त पंचायतों को आडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करा दिया गया है। प्रदेश में ऑडिट विभाग के द्वारा 3,72,830 ऑब्जेरवेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। कुल 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष 57,675 ग्राम पंचायतों का ऑडिट प्लान तैयार कर लिए गए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
