- कंपनी ने दिया ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करने की चेतावनी
भिवंडी. भिवंडी मनपा प्रशासन ने भिवंडी के कोविड-19 सेंटरो में ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली एस आर इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के करीब 23 लाख रुपए का बिल भुगतान नहीं किया है.कंपनी द्वारा बार-बार बिल मांगने के बाद भी बिल का भुगतान न होने पर कंपनी द्वारा मनपा प्रशासन को ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करने का इशारा दिए जाने का संगीन मामला प्रकाश में आया है.
गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने के लिए महाराष्ट्र शासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है, वहीं भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया के कारण सरकार के काम में कठिनाई आती नजर आ रही है. मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी के कोविड-19 सेंटरों में लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाली एसआर एंटरप्राइजेज कंपनी के करीब 23 लाख का बिल मनपा अधिकारियों द्वारा बाकी करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है.
कंपनी के बिल का भुगतान नहीं
सूत्रों ने बताया है कि बार-बार ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा बिल के लिए चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारियों की मनमानी के कारण कंपनी के बिल का भुगतान नहीं किया गया है. परेशान होकर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली कंपनी ने भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन को ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करने का इशारा दिया है. गौरतलब है कि भिवंडी में कोविड सेंटरों के संचालन के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 7 करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया है. अब यह चर्चा उठने लगी है कि सरकार द्वारा दिए गए 7 करोड़ों रुपए कहां खर्च किए जा रहे हैं? भिवंडी मनपा क्षेत्र के अंतर्गत आईजीएम उप जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त है.आईजीएम हॉस्पिटल और खुदाबख्श हॉल, धोबी तालाब, भिवंडी में कोविड सेंटर चलाया जा रहा है. विगत 4 महीने से एस आर इंटरप्राइजेज नामक कंपनी द्वारा जरूरत के अनुसार इन कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती रही है. कोविड सेंटरों में मरीजों को इलाज के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए कोविड-19 सेंटरों में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य रहता है बावजूद भिवंडी मनपा प्रशासन ने ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली कंपनी के 23 लाख 69 हजार 528 रुपए बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया है जो अपने आप में एक गंभीर मामला और मरीजों की सुरक्षा के लिए घातक माना जा रहा है.
जल्द होगा भुगतान
उक्त संदर्भ में मनपा कमिश्नर पंकज आसिया ने कहा कि आक्सीजन कंपनी को जल्द भुगतान किए जाने का आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिया है.
