औरंगाबाद. बुधवार को संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की ठाकरे सरकार (Thackeray Government) ने शहर के गुंठेवारी परिसर के घरों को रेगुलाइज करने का निर्णय (Decision) लिया। इस निर्णय को मंजूर कराने के लिए शिवसेना (Shiv Sena) के औरंगाबाद (Aurangabad) जिला इकाई पिछले 20 सालों से लड़ाई कर रही थी। देर से सही शिवसेना के प्रयासों से शहर के गुंठेवारी परिसर में 118 बस्तियों में रहनेवाले करीब 4 लाख लोगों को सरकार के इस निर्णय से बड़े पैमाने पर राहत मिली है। यह दावा शिवसेना के जिला प्रमुख और विधायक अंबादास दानवे (MLA Ambadas Danve) ने यहां किया।
राज्य सरकार द्वारा गुंठेवारी परिसर के घरों को रेगुलाइज करने के निर्णय को लेकर पुंडलीकनगर परिसर में जोरदार जश्न मनाया गया। उसके बाद आयोजित पत्रकार परिषद में सेना जिला प्रमुख अंबादास दानवे ने बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त 2001 में गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम कानून अस्तित्व में लाया। 1 जनवरी 2001 के पूर्व हुए गुंठेवारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला था, लेकिन जो जमीन अतिक्रमण में हैं, अथवा विशिष्ट क्षेत्र में हैं, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरण दृष्टि संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभाग क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिवसेना इस विषय पर सरकार से पत्र व्यवहार जारी रखी हुई थी। 2001 गुंठेवारी रेगुलाइज अधिनियम कानून के अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिका क्षेत्र के गुंठेवारी बस्तियों के नागरिकों को उनके भूखंड के पीआर कार्ड देने के बारे में शिवसेना ने सरकार से आग्रही भूमिका ली थी। औरंगाबाद महानगर पालिका ने मनपा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 रेगुलाइज के पात्रता का निकष की व्याप्ति 1 जनवरी 2015 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। इस प्रस्ताव पर सरकार ने इसकी व्याप्ति 31 दिसंबर 2020 तक करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का शहर के 118 बस्तियों के सवा लाख घरों को फायदा होगा।
भाजपा पर साधा निशाना
5 साल महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता थी। उनका मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा ने इस पर कोई पहल नहीं की थी। चुनाव हो या ना हो, इस निर्णय का फायदा आम जनता को हो रहा है, यह सबसे बड़ी खुशी शिवसेना को है। शिवसेना के प्रयासों से ही सरकार ने यह निर्णय लेने का कई बार दावा जिला प्रमुख दानवे ने किया। उन्होंने ठाकरे सरकार के इस निर्णय पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री सुभाष देसाई, सेना विधायक, नगरसेवक और पदाधिकारियों का आभार माना। पत्रकार परिषद में राजू वैद्य, अनिल जैसवाल आदि उपस्थित थे।
